गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
लोकशाहीला बळ? 'या' देशात सामान्य जनतेला न्यायाधीश निवडण्याचा मिळाला हक्क (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
मेक्सिको: मेक्सिकोमध्ये एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. रविवारी (१ जून ) मेक्सिकोमध्ये न्यायाधीश निवडणुका होणार आहे. यासाठी पहिल्यांदा; सामान्य जनता न्यायाधीश, दंडाधिकारी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याधीशाची निवड करणार आहेत. न्यायालये लोकशाहीवादी बनवण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
यावर अनेक तज्ज्ञांनकडून टिका केली जात आहे. यामुळे न्यायालये राजकीय आणि गुन्हेगारी दबावाला बळी पडू शकते असे म्हटले जात आहे. प्यू रिचर्स सेंटरत्या सर्वेक्षणानुसार, ६६% मेक्सिकन लोक या नवीन ऐतिहासिक न्यायालयीन सुधारणांना पाठिंबा देत आहे. यामध्ये विशेषत: तरुणांचा आणि मोरोना समर्थकांचा समावेश आहे. परंतु विरोध पक्षांनी आणि काही नागरी गटांनी याला लोकशाहीची थट्टा म्हणून वर्णन केले आहे. तसेच या निर्णयाला तीव्र विरोध केला जात आहे.
मेक्सिमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड राष्ट्रपतींद्वारे केली जात होती आणि नंतर सिनेटकडून या निर्णयास मान्यता मिळत. इतर न्यायाधीशांची निवड त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे केली जात होती.
पण नव्या धोरणानुसार, आता सामान्य जनता मतदान करुन न्यायाधीशांची निवड करणार आहे. मेक्सिकोच्या १९ राज्यांमध्ये सुमारे ९०० संघीय पदांसाठछी १८०० हून अधिक स्थानिक न्यायालयीन पदांसाठी निवडणूक होणार आहे. मतदान दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिला टप्पा २०२५ मध्ये तर दुसरा २०२७ मध्ये होणार आहे.
माजी अध्यक्ष आंद्रेस मॅन्युएल लोपेझ ओब्राडोर यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटी संविधानात या सुधारणेस मान्यता दिली. यामुळे न्यायालयांमधील जबाबदारी वाढेल आणि जनतेला न्यायालयीन प्रक्रियेत वाटा मिळेल असा दावा आंद्रेस यांनी केला. पण विरोधाकांनी त्यांच्या या निर्णयावर नाराजी दर्शवली.
विरोधकांच्या मते, आंद्रेस पक्षाची, मोरोना सत्ता मजबूत करण्याच्या प्रयक्नान आहे. न्यालयाने सामान्य जनतेला न्याधीशांची निवडणूक करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्तावही अनेक वेळा फेटाळला आहे. न्यायाधीशांची निवड जनतेच्या मतांनी झाल्यास त्यांच्यावर राजकीय प्रभाव पडले. यामुळे न्यायालये राजकीय आणि गुन्हेगारीला बळी पडेल.
