नेपाळच्या राजकारणात अस्थिरतेचे वातावरण; पंतप्रधान केपी शर्मा यांची खुर्ची धोक्यात, प्रकरण काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
काठमांडू : नेपाळच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा गोंधळ उडाला आहे. काही महिन्यांपासून नेपाळमध्ये राजेशाही समर्थनार्थ तीव्र आंदोलने सुरु होती. यामुळे नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांची खुर्ची धोक्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवस हा संघर्ष निवळला होता. परंतु आता पुन्हा एकदा पंतप्रधान केपी यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे.
२०२१ ची परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २०२१ च्या जुलैमध्ये केपी शर्मा ओली यांना त्यांची खुर्ची गमवावी लागली होती. २०२४ मध्ये देखील जुलै महिन्यात देखील पुष्प कमस यांना खुर्ची सोडावी लागली होती. दरम्यान पुन्हा एकदा २०२५ मध्ये ओली शर्मा यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे.
सध्या नेपाळमध्ये राजकीय तणाव सुरु आहे. लोकसभेत एकूम २७५ जागा आहेत. यातील ओली शर्मा यांच्या UML पक्षाकडे ७९ जागा आहेत, तर विरोध नेते शेर बहादूर देउबा यांच्या नेपाळ कॉंग्रेस पक्षाकडे ८८ जागा आहे. दोन्ही पक्षांनी मिळून सरकारची स्थापना केली होती. दोन्ही पक्षांना प्रजा सोशालिस्ट पार्टी आणि सिव्हिल पार्टीचाही पाठिंबा होता. परंतु सिव्हिल पार्टीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. यामुळे ओली शर्मा यांच्या पक्षाला बहुमतं गमवावे लागले. यामुळे हे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
सध्या ओली शर्मा यांच्या यूएमएल पक्षाच्या विरोधी गट कॉंग्रसने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. नुकत्याच झालेल्या कॉंग्रेसच्या बैठकीत, पक्षाचे नेते शेख कोइराला यांनी आघाडील सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याचा दावा केला आहे. यामुळे कॉंग्रस पक्ष ओली शर्मा यांच्या पक्षाला सत्तेवरुन हटवू इच्छित आहे. तेसच अनेक नेत्यांनी युती तोडण्याची भाष्य केली आहेत.
याशिवाय, कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा यांनी माजी पंतप्रधान पुष्पकमल प्रचंड यांच्यासह एक बंद दरवाजाआड बैठकही घेतली आहे. या बैठकीत सध्याच्या सरकारविरोधी चर्चा झाली असल्याचे म्हटले जात आहे. नेपाळ कॉंग्रेस सरकारला स्थापनेसाठी उघडपणे आमंत्रण देत आहे. अशा परिस्थीतीत ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
नेपाळमध्ये गेल्या १० वर्षांपासून १३ वेळा सत्ताबदल झाला आहे. आतापर्यंत केपी ओली शर्मा, शेर बहादूर देऊबा, आणि प्रचंड हे नेते सत्तेत आले आहेत. परंतु पुन्हा एका नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. केपी ओली शर्मा यांची खुर्ची धोक्यात असल्याचे म्हटले जात आहे.
