मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
'आम्ही १५ जुलै रोजी पाकिस्तान विधानसभेपासून स्वातंत्र्य घोषित करू', पाकव्याप्त काश्मीरच्या नेत्यांनी शहबाज यांना अल्टिमेटम दिला. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
PoK independence declaration 15 July : पाकिस्तानच्या अन्यायी आणि जुलमी राजवटीविरुद्ध पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आणि अभूतपूर्व बंड पुकारण्यात आले आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या आर्थिक शोषणाला आणि लष्कराच्या अत्याचाराला कंटाळलेली तिथली जनता आता आरपारच्या लढाईसाठी रस्त्यावर उतरली आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त आवामी कृती समितीने’ (JAAC) पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्या सरकारला हादरवून सोडणारा अल्टिमेटम दिला आहे. समितीने स्पष्ट केले आहे की, जर त्यांच्या ३८-कलमी आर्थिक आणि घटनात्मक मागण्या वेळेत पूर्ण झाल्या नाहीत, तर आगामी २७ जुलै रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, म्हणजेच १५ जुलै रोजी पाकव्याप्त काश्मीरची जनता पाकिस्तान विधानसभेपासून स्वतःचे स्वातंत्र्य घोषित करेल.
या ऐतिहासिक घोषणेनंतर संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थिती कमालीची हाताबाहेर गेली आहे. रावळकोट, मुझफ्फराबाद, पूंछ आणि अब्बासपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले असून संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. आंदोलनाचा मुख्य तळ असलेल्या ईदगाह मैदानावर लाखो लोकांची गर्दी उसळली असून, स्थानिक नेत्यांनी पाकिस्तानी सैन्याला हा शांतताप्रिय प्रदेश तात्काळ रिकामे करण्याचा इशारा दिला आहे. पाकिस्तान सरकारकडून या आंदोलनाला आणि आंदोलकांना ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचे जे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत, ते स्थानिक नेत्यांनी आणि जनतेने अत्यंत तीव्र शब्दांत फेटाळून लावले आहेत.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने नेहमीप्रमाणेच अत्यंत क्रूर आणि हिंसक मार्गांचा अवलंब केला आहे. लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या थेट आदेशानुसार पाकिस्तानी सैन्याने आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या निःशस्त्र नागरिकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. या अमानुष गोळीबारात तब्बल ३० आंदोलक जागीच ठार झाले, तर १७४ हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले. या भयानक घटनेनंतर संतापलेल्या आंदोलकांनी या लष्करी कारवाईची तुलना थेट भारताच्या इतिहासातील काळ्या ‘जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी’ केली आहे. लष्कराच्या या अत्याचाराची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली जावी, यासाठी आंदोलक नेत्यांनी आता परदेशी माध्यमांना आणि मानवाधिकार संघटनांना थेट पाचारण केले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Phu Quoc Island: 5 मिनिटात पोहोचली मदत, तरीही 15 भारतीयांनी गमावला जीव; व्हिएतनाममधील भीषण अपघाताने देश हादरला
या रक्तरंजित संघर्षानंतर स्थानिक प्रशासनाने आणि लष्कराने आंदोल चिरडण्यासाठी आणखी मोठी तयारी सुरू केली आहे. केवळ रावळकोट शहरातच पाकिस्तान सरकारने किमान १७,००० अतिरिक्त सशस्त्र सैनिक आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचे जवान तैनात केले आहेत. लष्कराने आंदोलक आणि स्थानिक नागरिकांना सर्व बाजूंनी वेढले आहे. जर आंदोलनकर्त्यांनी आपला मोर्चा मुझफ्फराबाद राजधानीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला, तर आगामी काळात तिथे फार मोठे हत्याकांड होण्याची भीती आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अनेक ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तू वाहून नेणाऱ्या ट्रकला आग लावण्यात आली असून, संपूर्ण भागात रेशन आणि इंधनाचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे.
PoK residents to declare Freedom from Pakistan Assembly on 15 July Local leaders have issued a stern ultimatum for forces to vacate the city, strongly rejecting attempts to label the historically peaceful region as a “terror zone.” Key developments from the ground: – Severe… pic.twitter.com/7XxgFeReKW — Netram Defence Review (@NetramDefence) July 11, 2026
credit – social media and Twitter
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पेटलेल्या या वणव्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे तिथल्या विधानसभेतील ‘१२ निर्वासित जागांचा’ वाद. पाकिस्तान सरकार या राखीव जागांचा वापर करून तिथल्या स्थानिक निवडणुकांच्या निकालांमध्ये आणि राजकारणामध्ये सरळ फेरफार करते, असा जेएएसीचा (JAAC) आरोप आहे. त्यामुळे या जागा रद्द करण्यात याव्यात, अशी आंदोलकांची मुख्य मागणी आहे. मात्र, पाकव्याप्त काश्मीरच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच निकाल दिला आहे की, या जागा घटनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित असून संपूर्ण घटनादुरुस्तीशिवाय त्या रद्द करता येणार नाहीत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे लोकांमध्ये असंतोष अधिकच वाढला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi NZ Visit: ’30 वर्षांपूर्वी मित्राने दिलेला ‘तो’ मफलर…’; पंतप्रधान मोदींनी न्यूझीलंड दौऱ्यात सांगितला ‘तो’ भावनिक प्रसंग
दुसरे आणि सर्वात मोठे कारण म्हणजे पाकिस्तानकडून होणारे भीषण आर्थिक शोषण. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलविद्युत निर्माण केली जाते. परंतु, ही निर्माण झालेली वीज थेट पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताला पाठवली जाते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ज्या प्रदेशात ही वीज तयार होते, तिथल्या स्थानिक काश्मिरी जनतेला मात्र पाकिस्तान सरकार अत्यंत महागड्या आणि अवाजवी दराने वीज विकत घ्यायला लावते. याशिवाय प्रचंड महागाई, गव्हाचे पीठ, डाळी आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा असलेला तीव्र तुटवडा यामुळे लोक भुकेने व्याकुळ झाले आहेत. “आमची वीज आमचीच, आमची संसाधने आमचीच, मग आमचे शोषण का?” असा संतप्त सवाल करत तिथली जनता आता पाकिस्तानपासून कायमची मुक्त होण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
