अवैध स्थलांतरितांची दुसरी तुकडी लवकरच पोहोचणार; 'इतके' भारतीय परतणार मायदेशी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली असून, पुन्हा एकदा अनेक भारतीयांना त्यांच्या मूळ देशात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आता लवकरच भारतीय अवैध प्रवाशांची दुसरी तुकडी अमृतसर येथे पोहोचणार आहे. शनिवारी (15 फेब्रुवारी) रात्री 10 वाजेपर्यंत अमेरिकेचे लष्करी विमान दुसरी तुकडीच्या 119 अवैध भारतीयांना घेऊन पोहोचणार आहे.
या तुकडीत सर्वाधिक अवैध प्रवासी पंजाबचे 67 जण आहेत. त्यानंतर हरियाणाचे 33 लोक दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. याशिवाय गुजरातमधील 8, उत्तर प्रदेशातील 3, गोवा, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील प्रत्येकी 2 आणि हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीरमधून प्रत्येकी 1 जण या जत्थ्यात आहेत. हे सर्व प्रवासी अमेरिकेतून जबरदस्तीने परत पाठवले जात असल्याचे म्हटले जात आहे.
दुसरे सर्वात मोठे डिपोर्टेशन
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शपथ घेतल्यानंतर हे दुसरे मोठे डिपोर्टेशन होणार आहे. यापूर्वी, महिन्याच्या सुरुवातीस 104 अवैध भारतीय प्रवासी अमृतसरला परत आणले गेले होते. हे डिपोर्टेशन करण्याची प्रक्रिया अमेरिका अनेक वर्षांपासून करत आहे.
यावर भारताच्या संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता. विरोधी पक्षांनी भारतीयांना बेड्या आणि हातकड्या घातल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत स्पष्टीकरण दिले होते की ही प्रक्रिया नवीन नाही. त्यांनी दरवर्षीचे आकडेही सादर केले होते.
पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितले की, अवैध भारतीयांना परत घेण्यासाठी भारत तयार आहे. ही केवळ भारताची नाही तर एक जागतिक समस्या आहे. कोणत्याही देशात अवैधरित्या राहणाऱ्यांना कायदेशीर हक्क नाहीत, यामुळे असे नागरिक त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवले जातात, हे स्वाभाविक आहे.
पंजाबची केंद्र सरकरावर टीका
मात्र, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्र सरकरावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पंजाबमध्ये परत आणलेल्या प्रवाशांचा विमान उतरणे म्हणजे पंजाबची बदनामी केल्यासारखे आहे. त्यांनी केंद्र सरकारवर पंजाबविरोधी धोरण आखल्याचा आरोप केला आहे.
अवैध अप्रवासी भारतीयांचा मुद्दा दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर बनत असून राजकीय वाद वाढत आहेत. परंतु, परदेशात अवैधरित्या राहणाऱ्या भारतीयांची परतावा प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना अधिक सामंजस्याने काम करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.