ट्रम्प वाहन शुल्काला देणार तात्पुरती स्थगिती; काही कार कंपन्यांना दिलासा देण्याचा अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा विचार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अनेक निर्णयांनी जगाला हादरवून टाकले आहेय त्यापैकी एक निर्णय म्हणजे परस्पर टॅरिफ, ज्याने जागतिक व्यापर क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. हा निर्णय लागू करताना त्यांनी म्हटले होते की, आतापर्यंत अनेक देशांनी त्यांना लुटले आहे, यामुळे आता अमेरिका हे सहन करणार नाही. अमेरिका देखील त्या देशांवर तितकाच कर लागू करतील जे देश त्यांच्यावर जास्त टॅरिफ लागू करतील.
दरम्यान या निर्णयातून त्यांनी काही देशांना 90 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. सध्या ते टॅरिफच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करत आहेत. तसेच त्यांनी सोमवारी सांगितले की, कार उत्पादकांना त्यांची पुरवठा साखळी समायोजित करण्यासाठी ते वाहन उद्योगावरील शुल्कावर तात्पुरती स्थगिती देण्याचा विचार करू शकतात. मी काही कार कंपन्यांना मदत करण्याचा विचार करत आहे, असे ट्रम्प यांनी सांगितले. रिपब्लिकन अध्यक्ष म्हणाले की, ऑटोमेकर्सना वेळेची गरज आहे कारण त्यांना तिथे उत्पादन करायचे आहे.
फोर्ड, जनरल मोटर्स आणि स्टेलांटिस यांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना अमेरिकन ऑटोमोटिव्ह पॉलिसी कौन्सिलचे अध्यक्ष मॅट ब्लंट म्हणाले की, देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या ट्रम्पच्या ध्येयाशी हा गट सहमत आहे. व्यापक दरांमुळे भरभराटीला येणाऱ्या आणि वाढत्या अमेरिकन ऑटो उद्योगाच्या उत्पादनाच्या आपल्या सामायिक ध्येयाला कमकुवत करता येईल अशी जाणीव वाढत आहे. यापैकी अनेक पुरवठा साखळ्यांना बदलण्यासाठी वेळ लागेल. ब्लंट म्हणाले.
ट्रम्प यांचे विधान टैरिफवरील आणखी एक उलटसुलटपणा दर्शविते. कारण त्यांच्या या निर्णयामुळे वित्तीय बाजारपेठा हादरल्या आहेत आणि वॉल स्ट्रीट अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये संभाव्य मंदीबद्दल खोल चिंता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी २७ मार्च रोजी वाहने आणि त्यांच्या घटकांवर २५ टक्के कर लादण्याची घोषणा केली होती आणि त्यांना कायमस्वरूपी म्हटले होते.
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांना दिलासा नाही दरम्यान, स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप सारख्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांना परस्पर करांच्या कक्षेतून वगळल्यानंतर, ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की व्यापाराच्या बाबतीत कोणताही देश या करांमधून सुटू शकणार नाही. टॅरिफमध्ये कोणतेही अपवाद नाहीत. चीनमधून येणाऱ्या स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवर अजूनही २० टक्के शुल्क आकारले जात आहे आणि या वस्तू वेगळ्या श्रेणीत हलवल्या जात आहेत. आपण इतर देशांचे, विशेषतः चीनसारख्या शत्रुत्वाच्या व्यापारी राष्ट्रांचे, ओलिस राहणार नाही.