अमेरिकेने पाच युरोपीय प्रमुखांवर घातली प्रवेश बंदी; EU, फ्रान्स आणि जर्मनीकडून तीव्र संताप व्यक्त (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
ट्रम्पने भारतीयांचे अमेरिकन स्वप्न चिरडलं; एच-१बी व्हिसा लॉटरी सिस्टम केली बंद
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी मगंळवारी याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनाकडून ऑनलाइन सेन्सॉरशिपमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपाखील पाच प्रमुख युरोपीयन नागरिकांना अमेरिकत प्रवेश बंदी आहे. रुबियो यांच्या या घोषणेनंतर युरोपियन युनियन, फ्रान्स, आणि जर्मनी च्या अनेक नेत्यांनी तीव्र संतपा व्यक्त केला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयावर कडाडून टीका केली जात आहे.
अमेरिकेने ज्या पाच व्यक्तींना प्रवेश बंदी नाकारली आहे यामध्ये माजी युरोपियन कमिशन सदस्य थिएरी ब्रेटन यांचा समावेश आहे. त्यांनी डिजिटल सेवा कायद्याचे मास्टरमाइंड म्हणून ओळखले जाते. तसेच सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेटचे सीईओ इम्रान अहमद, जर्मन संघटनेच्या प्रमुख जोसेफिन बॅलन आणि अण्णा-लेना व्हॅन होडेनबर्ग आणि ग्लोबल डिसइन्फॉर्मेशन इंडेक्सच्या क्लेअर मेलफॉर्ड यांचा समावेश आहे. या सर्वांना प्रवेश नाकारल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी, बंदी लागू करण्यात आलेल्या युरोपीय नागरिकांना कट्टरपंथी कार्यकर्ते आणि सशस्त्र गैर-सरकारी संस्था म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मे २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या नव्या व्हिसा धोरणाला हे निर्बंध अमेरिकेने लागू केले होते. अमेरिकेच्या या निर्णयामागे देशात संरक्षित अभिव्यक्ती सेन्सॉर उभे करण्याचा आणि त्यात परदेशी लोकांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालण्याचा आहे.
दरम्यान अमेरिकेच्या या निर्णयावर टीका करताना युरोपीय युनियन, फ्रान्स आणि जर्मनीने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. ऑनलाई द्वेष आणि चुकीच्या माहितीविरोधात लढणाऱ्या नागरिकांवर बंदी चुकीची असल्याचे या देशांनी म्हटले आहे. जर्मनीच्या न्याय मंत्रालयाने देखील हे निर्बंध अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-बॅरोट यांनी देखील या व्हिसा निर्बंधाचा निषेध केला आहे. सध्या या प्रकरणावरुन अमेरिका आणि युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जर्मनीमध्ये तीव्र वाद पेटला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा मोठी कारवाई! तब्बल ८५,००० व्हिसा केले रद्द ; परदेशी विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक फटका
