व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्ष मादुरो यांचे यूट्यूब अकाउंट अमेरिकेने केले बंद. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचे अधिकृत युट्यूब चॅनेल अमेरिकेने कोणतेही स्पष्ट कारण न देता बंद केले.
यामुळे सोशल मीडियावर अमेरिकेच्या नियंत्रणाचा धोका स्पष्ट झाला असून भारताने चीनसारखे स्वतःचे प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचा धडा घ्यावा.
अमेरिका दीर्घकाळापासून मादुरो यांना हटवण्याचा प्रयत्न करत असून त्यांच्यावर ड्रग्ज तस्करी व निवडणूक हेराफेरीसारखे आरोप लादले गेले आहेत.
Maduro YouTube shutdown : “डिजिटल साम्राज्यवाद” हा शब्द आज केवळ कल्पना राहिलेला नाही, तर प्रत्यक्ष वास्तव बनत चालला आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचे अधिकृत युट्यूब चॅनेल अचानक बंद होणे. मादुरो हे अमेरिकेवर नेहमीच टीका करणारे आणि डाव्या विचारसरणीचे कट्टर नेते म्हणून ओळखले जातात. मात्र त्यांच्या विचारांची प्रसारमाध्यमांतील उपस्थिती थांबवण्याचा प्रयत्न सोशल मीडिया कंपन्यांनी केला, हे एक चिंताजनक संकेत आहे.
मादुरो आपले भाषण, मुलाखती आणि साप्ताहिक कार्यक्रमातील महत्त्वाचे भाग या चॅनेलवरून जगभरातील लोकांपर्यंत पोहोचवत होते. त्यांच्या चॅनेलला दोन लाखांपेक्षा जास्त सबस्क्राइबर्स होते. परंतु अल जझीरा व टेलिसूरच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय हे चॅनेल बंद करण्यात आले. युट्यूबचे नियम सांगतात की, वारंवार “समुदाय मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन” केल्याशिवाय खाते बंद केले जात नाही. त्यातही विशेषतः “द्वेषयुक्त भाषण”, “खोटी माहिती” किंवा “लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप” हेच मुद्दे महत्त्वाचे मानले जातात. मग मादुरोंचे चॅनेल नेमके का बंद करण्यात आले, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘आधी Tariff, आता चाबहार…’; मग का अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Trump पंतप्रधान Modi सोबत करत आहेत मैत्रीचे नाटक?
गेल्या काही वर्षांत अमेरिका आपल्या टेक कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा शस्त्रासारखा वापर करत आहे. ज्यांचा अमेरिकेच्या धोरणाशी विरोध आहे, त्यांच्या आवाजाला थांबवण्यासाठी सोशल मीडियाचे दरवाजे बंद केले जात आहेत. हे केवळ व्हेनेझुएलापुरते मर्यादित नाही, तर रशिया, इराण, क्यूबा आणि इतरही देशांच्या नेत्यांना असा अनुभव आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतासाठी मोठा प्रश्न उभा राहतो आपले डिजिटल भविष्य अमेरिकेच्या हातात द्यायचे का?
चीनने आधीच पश्चिमी सोशल मीडिया कंपन्यांना आपल्याकडे प्रवेश दिला नाही. त्यांनी स्वतःचे WeChat, Weibo, Baidu, Douyin (TikTok) यांसारखे पर्याय उभे केले. त्यामुळे अमेरिकेला त्यांच्या आवाजावर बंधने घालता आली नाहीत.
भारत मात्र अजूनही युट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गुगल, ट्विटर (X) यांसारख्या अमेरिकन प्लॅटफॉर्मवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. जर भू-राजकीय कारणांमुळे अमेरिकेने भारताविरोधात असे काही पाऊल उचलले, तर आपल्या संपूर्ण डिजिटल परिसंस्थेला मोठा धक्का बसेल. त्यामुळे भारताने आजच स्वतःचे सोशल मीडिया, सर्च इंजिन, ऑपरेटिंग सिस्टम तयार करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे.
मादुरोंचा अमेरिकेशी संघर्ष नवीन नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका त्यांना पदच्युत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेने गेल्या निवडणुकीत मादुरोंवर हेराफेरीचा आरोप केला आणि ते प्रत्यक्षात हरले होते असा दावा केला.
ट्रम्प प्रशासनाने तर त्यांच्यावर ड्रग्ज तस्करी, गुन्हेगारी टोळ्यांशी संगनमत यांसारखे गंभीर आरोप लादले.
मादुरोंच्या अटकेसाठी ५० दशलक्ष डॉलर्सचे बक्षीसही जाहीर करण्यात आले.
तरीदेखील मादुरो सतत अमेरिकेच्या दबावाला झुकलेले नाहीत. त्यांनी ट्रम्प यांना पत्र लिहून स्पष्ट केले की, व्हेनेझुएलाचा ड्रग्ज व्यापारातील सहभाग अत्यल्प आहे आणि बहुतेक वेळा त्यांच्या अधिकाऱ्यांनीच तस्करी रोखली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UN-Iran deal: ‘इराणची क्षेपणास्त्रे, शस्त्रे अन् पैसा सर्व फ्रीझ होणार’; बहुचर्चित अणुकार्यक्रमावर संयुक्त राष्ट्रांचा मोठा निर्णय
ट्रम्प प्रशासनाने कॅरिबियन समुद्रात युद्धनौका, अणुऊर्जेवर चालणारी पाणबुडी आणि F-35 लढाऊ विमाने तैनात केली होती. अधिकृत दावा “ड्रग्ज विरोधी ऑपरेशन” असा असला, तरी त्याचा राजकीय संदेश स्पष्ट होता व्हेनेझुएलावर दबाव आणणे. गेल्या दोन आठवड्यांत अमेरिकेने व्हेनेझुएलाशी संबंधित दोन बोटींवर हल्ला केला, ज्यात १४ लोक मृत्यूमुखी पडले. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी याला “न्यायबाह्य हत्या” असे संबोधले. त्यांचे म्हणणे आहे की या बोटीवर सामान्य लोक होते, गुन्हेगार नव्हते.
या सर्व घडामोडींचा एक मोठा धडा म्हणजे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आज फक्त तंत्रज्ञान नाहीत, तर भू-राजकीय शस्त्र झाले आहेत.
एखाद्या नेत्याचा आवाज बंद करण्यासाठी एक “क्लिक” पुरेसे आहे.
त्यावरून माहितीचा प्रवाह नियंत्रित केला जातो.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सोशल मीडिया हे युद्धाचे नवे रणांगण बनले आहे.
भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्राने हा धोका समजून घेऊन स्वतःची स्वतंत्र डिजिटल व्यवस्था निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा उद्या आपल्या नेत्यांचा, विचारांचा किंवा संस्कृतीचा आवाजही कोणाच्या तरी क्लिकवर बंद होऊ शकतो.
