बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
पाकिस्तानला 'CPEC' प्रकल्पाच्या सुरक्षेसाठी चीनवर अवलंबून राहावे लागणार का? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : महत्त्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत या कॉरिडॉरमध्ये चिनी पैसा गुंतवला आहे. पण, इथे काम करणाऱ्या चिनी लोकांनाही जीव गमवावा लागला आहे. या प्रकल्पाबाबत बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वामधील लोकांमध्ये संताप आहे. संपूर्ण गोष्ट समजून घ्या. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये सुरक्षा दलांना लक्ष्य करणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. बलुचिस्तान-खैबर पख्तूनख्वा प्रदेशातून जाणाऱ्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) चा भाग असलेल्या या भागात चीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारत आहे. यामुळेच चिनी कामगार बलुच फुटीरतावाद्यांचे लक्ष्य आहेत. त्याचवेळी चीन आपल्या नागरिकांवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे संतप्त आहे. चीनने या भागात आपले प्रकल्प सुरू करणे ही मोठी चूक होती का हे समजून घेऊया. किंवा ते तेथील लोकांसाठी स्मशान बनत आहे.
चीन पाकिस्तानात आपले सुरक्षा कर्मचारी तैनात करणार का?
चीनने अलीकडेच इस्लामाबादला पाकिस्तानी भूमीवर चिनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. प्रश्न असा आहे की शेहबाज शरीफ सरकार पाकिस्तानी आणि चिनी सैन्याचा समावेश असलेल्या संयुक्त दहशतवादविरोधी कारवाईला परवानगी देईल का? पाकिस्तानने असे केल्यास ते आपले सार्वभौमत्व ड्रॅगनच्या हाती देण्यासारखे होईल. मात्र, या प्रस्तावाला पाकिस्तानमधून चीनचा विरोध सुरू झाला आहे. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये हा विरोध सुरू आहे.
चिनी कामगारांच्या हत्येवरून कॉरिडॉरवर प्रश्न उपस्थित केले गेले
60 अब्ज डॉलरच्या महत्त्वाकांक्षी चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या चिनी कामगारांना मारले जात असताना ही समस्या उद्भवली आहे. हा कॉरिडॉर पाकिस्तानच्या दक्षिण-पश्चिम बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादर बंदरापासून पश्चिम चिनी प्रांतातील झिनजियांगमधील काशगरपर्यंत सुमारे 3,000 किमी पसरलेला आहे. हे 2013 मध्ये लाँच करण्यात आले होते.
शाहबाजचा नवा शिगुफा प्रभावी ठरेल का?
चीनची नाराजी पाहून पाकिस्तानने नवा डाव साधला आहे. चीनला दाखवण्यासाठी त्यांनी दहशतवादविरोधी योजना बनवली आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कार्य योजनेच्या सर्वोच्च समितीने 19 नोव्हेंबर रोजी बलुचिस्तानमध्ये दहशतवाद आणि फुटीरतावादी चळवळींना चिरडण्यासाठी पूर्ण प्रमाणात लष्करी कारवाईला मंजुरी दिली, असे डॉनने वृत्त दिले आहे. समितीने नॅशनल काउंटर टेररिझम अथॉरिटी (NECTA) चे पुनरुज्जीवन करण्याचे वचन दिले आहे.
बलुचिस्तानमधील सक्रिय संघटनांचा नायनाट करण्याची योजना
या बैठकीला पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख (COAS) जनरल असीम मुनीर, सर्व प्रांतांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. सर्वांनी मजिद ब्रिगेड, बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी म्हणजेच BLA, BLF (बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रंट) आणि BRAS (बलूच राजी अजोई संगर) यासह बलुचिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांविरुद्ध व्यापक लष्करी कारवाईला मान्यता दिली. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बिघडवण्यासाठी निष्पाप नागरिक आणि परदेशी नागरिकांना लक्ष्य केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
चीनचा पाकिस्तानवर इतका राग का आहे?
गेल्या महिन्यात कराची विमानतळाजवळ फुटीरतावादी बलूच लिबरेशन आर्मीने केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात दोन चिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. मार्चमध्ये, तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) किंवा इस्लामिक स्टेट-खोरासान (आयएस-के) च्या संलग्न संघटनांनी खैबर पख्तूनख्वामधील बेशम येथे चिनी नागरिकांना लक्ष्य केले आणि पाच ठार झाले. एका दशकापूर्वी सीपीईसी प्रकल्प सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 21 चीनी कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
चिनी नागरिकांचे संरक्षण करण्यात ‘आयर्न’ ब्रदरही अपयशी ठरला का?
चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये गुंतलेल्या चिनी कामगारांचे संरक्षण करण्यात पाकिस्तान सरकार अपयशी ठरले आहे. चीन पाकिस्तानला आपला भाऊ मानतो. पण, पाकिस्तानचा बेफिकीरपणा पाहून चीनचे नियंत्रण सुटत आहे. एका नवीन अहवालात असे म्हटले आहे की बीजिंगने इस्लामाबादला पत्र लिहून पाकिस्तानी भूमीवर चिनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. खरे तर पाकिस्तानने असे केले तर ते आपल्या सुरक्षेचा ठेका चीनला देण्यासारखे होईल.
वॉरियर-8 सह पाकिस्तान खरोखरच दहशतवाद संपवू शकेल का?
अलीकडेच पाकिस्तानमध्ये संयुक्त दहशतवादविरोधी सरावाची योजना सुरू करण्यात आली. पाकिस्तानी लष्कराच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानी लष्कर आणि चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी यांच्यातील वॉरियर-VIII नावाचा सराव उत्तर-पश्चिम पाकिस्तानी दहशतवादविरोधी सुविधेवर सुरू करण्यात आला. खरे तर भारतात दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानसाठी हे दहशतवादी भस्मासुर ठरत आहेत. अशा स्थितीत कोणतेही नियोजन यशस्वी होताना दिसत नाही. याआधीही अनेक ऑपरेशन्स करण्यात आल्या होत्या, मात्र सर्व अयशस्वी ठरल्या होत्या.
युरोप, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेत चीनचा दबदबा!
बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) हा चीन-नेतृत्वाचा एक मोठा पायाभूत सुविधा गुंतवणूक प्रकल्प आहे ज्याचा उद्देश युरेशिया, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेतील कनेक्टिव्हिटी, व्यापार आणि दळणवळण सुधारणे आहे. या अंतर्गत संपूर्ण परिसरात विमानतळ, बंदरे, वीज प्रकल्प, पूल, रेल्वे, रस्ते आणि दूरसंचार नेटवर्कचे बांधकाम समाविष्ट आहे. अमेरिकेसह विकसित देश याकडे चीनचे वर्चस्व मानतात. युरोपियन युनियनच्या अनेक सदस्यांसह 140 हून अधिक देशांनी BRI वर स्वाक्षरी केली आहे. चीनने विकसनशील देशांना $1 ट्रिलियन पेक्षा जास्त कर्ज दिले आहे आणि विकसनशील देशांना सर्वात मोठ्या कर्जदारांपैकी एक बनले आहे.
CPEC हा देखील BRI प्रकल्पाचा एक भाग आहे
चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) हा एक प्रमुख व्यावसायिक प्रकल्प आहे, जो बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा भाग आहे. पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदराला चीनच्या वायव्य शिनजियांग उईगुर स्वायत्त प्रदेशातील काशगरला जोडणारे हे पायाभूत सुविधांचे जाळे आहे. पाकिस्तान आणि चीनमधील व्यापार सुलभ करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. पण, बलुचिस्तानमधील बलुच लोकांचा असा विश्वास आहे की पाकिस्तान सरकार त्यांची संसाधने ताब्यात घेत आहे आणि त्या बदल्यात त्यांना गरिबीत जगावे लागते.
