गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
CAFE-3 (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)
देशात वाढते प्रदूषण आणि इंधनाचा जास्त वापर लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने वाहन क्षेत्रासाठी नवीन CAFE 3 नियमांचा मसुदा जाहीर केला. या नियमांचा मुख्य उद्देश कमी इंधनात जास्त अंतर कापणारी आणि कमी प्रदूषण करणारी वाहने रस्त्यावर आणणे हा आहे. हे नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या सरकारने या मसुद्यावर वाहन कंपन्या, तज्ज्ञ आणि नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.
CAFE म्हणजे वाहन कंपन्यांनी तयार केलेल्या सर्व वाहनांच्या सरासरी इंधन कार्यक्षमतेचे मोजमाप. म्हणजेच एका गाडीवर नियम लागू होणार नाही. तर कंपनीच्या संपूर्ण वाहन ताफ्याचा विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आधिक आधुनिक आणि इंधनाची बचत करणारी वाहने तयार करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.
नवीन नियमांमध्ये इंधन वापर कमी करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने कठोर उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. पुढील काही वर्षात वाहनांचा सरासरी इंधन वापर कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यादरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलवर अवलंबून राहण्याची शक्यता कमी होईल. त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जनही घटेल. CAFE-3
हे नियम मुख्यतः एम-1 श्रेणीतील प्रवासी वाहनांना लागू असतील. चालकाव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त आठ प्रवाशांची क्षमता असलेल्या कार आणि एसयूव्ही या श्रेणीत येतात. 2027 ते 2032 या कालावधीत तयार होणाऱ्या किंवा भारतात विक्रीसाठी आयात होणाऱ्या वाहनांवर हे नियम लागू होतील.
Electric Scooter Fire : इलेक्ट्रिक स्कूटर वापरताय? बॅटरी स्फोटामागील ‘ही’ 7 प्रमुख कारणं जाणून घ्या…
या मसुद्यात प्रथमच कार्बन न्यूट्रल इंधनालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. इथेनॉल, जैवइंधन आणि संकुचित जैवगॅसवर चालणाऱ्या वाहनांना विशेष लाभ मिळू शकतो. अशा इंधनामुळे प्रदूषण कमी होत असल्याने वाहन उत्पादकांना त्याचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
याशिवाय, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या वाहनांनाही फायदा मिळेल. इलेक्ट्रिक कार, प्लग-इन हायब्रीड, स्ट्राँग हायब्रीड आणि फ्लेक्स फ्युएल वाहनांना अतिरिक्त सवलती आणि विशेष क्रेडिट्स देण्याची योजना सरकारने ठेवली आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक वाहनांच्या उत्पादनाला आणखी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारने या नियमांमध्ये क्रेडिट प्रणालीचाही समावेश केला आहे. एखाद्या कंपनीने सरकारने ठरवलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा चांगली कामगिरी केली तर तिला विशेष क्रेडिट्स मिळतील. ही क्रेडिट्स पुढील काळात वापरता येतील किंवा गरज असल्यास दुसऱ्या कंपनीसोबतही वापरण्याची सुविधा असेल. लक्ष्य पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना हे क्रेडिट्स खरेदी करण्याचाही पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.
या क्रेडिट्ससाठी सुरुवातीला ठराविक शुल्क आकारले जाईल आणि त्यात दरवर्षी वाढ होणार आहे. मात्र वेळेत क्रेडिट्सचा वापर केला नाही तर ते रद्द होतील. त्यामुळे वाहन कंपन्यांना योग्य नियोजन करून नियमांचे पालन करावे लागेल.
Volvo: व्हॉल्वोच्या ५ सर्वात आलिशान आणि सुरक्षित कार्स, ज्या देतात ड्रायव्हिंगचा प्रीमियम अनुभव!
जे उत्पादक सतत नियमांकडे दुर्लक्ष करतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. मात्र ज्या कंपन्यांची वार्षिक विक्री एक हजार वाहनांपेक्षा कमी आहे, त्यांना काही प्रमाणात सूट देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
या नव्या धोरणाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे देशात स्वच्छ आणि इंधन बचत करणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन मिळेल. ग्राहकांनाही कमी इंधन खर्चात अधिक चांगली कामगिरी करणारी वाहने मिळण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण, इंधनाची बचत आणि आधुनिक वाहन तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी CAFE 3 नियम महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. आता या मसुद्यावर येणाऱ्या सूचनांनंतर अंतिम नियम कसे असतील, याकडे वाहन उद्योगासह ग्राहकांचेही लक्ष लागले आहे.
