शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य: iStock
देशात अनेक लोकांसाठी ड्रायव्हिंग हे केवळ एक कौशल्य नसून उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. विशेषतः ओला-उबरसारख्या ऑनलाइन कॅब बुकिंग प्लॅटफॉर्म्समुळे अनेक तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. नुकत्याच सरकारच्या निर्णयानुसार, ओला-उबरला गर्दीच्या वेळेत दुप्पट भाडे आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे ड्रायव्हरना आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कंपनीकडून आणखी एक नवीन निर्णय घेण्याची तयारी सुरू आहे, जो प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
ओला-उबर या राईड हेलिंग सर्व्हिस बाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता या अ‍ॅप्सवर चालणारी वाहने नोंदणीच्या तारखेपासून फक्त 8 वर्षांसाठीच चालवता येणार आहे. लक्षात घ्या, वाहन कितीही फिट असले तरी ते कमर्शियल वापरासाठी निवृत्त मानले जाईल. हा नियम देशभर लागू केला जाईल. या निर्णयानंतर चालकाच्या पोटापाण्यावर परिणाम होऊ शकतो.
मार्केट गाजवणाऱ्या ‘या’ Electric Cars ना मिळाला नवीन अपडेट, एका झटक्यात किंमत 4 लाखांपेक्षा कमी
आता ओला-उबर कॅबमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना जुन्या टॅक्सींऐवजी नवीन, सुरक्षित आणि आरामदायी वाहने मिळतील. बऱ्याचदा जुन्या वाहनांमध्ये मूलभूत सेफ्टी फीचर्स नसतात, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठा फायदा होईल. याशिवाय, प्रदूषणाच्या बाबतीत पाहिले तर, जुनी वाहने जास्त धूर सोडतात. अशा परिस्थितीत, 8 वर्षांच्या कालावधीसह, कमी प्रदूषण करणारी वाहने रस्त्यावर धावतील.
सरकारच्या या निर्णयानंतर, ज्या चालकांनी अद्याप त्यांच्या वाहनांचा EMI भरलेला नाही त्यांनाही तोटा सहन करावा लागेल. जर 8 वर्षांनंतर वाहन बंद केले तर त्यांच्यावर आर्थिक भार वाढेल. मदत योजनेशिवाय, अनेक चालकांना सक्तीने त्यांच्या टॅक्सी बंद कराव्या लागू शकतात.
6 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या ‘या’ कारने इतर ऑटो ब्रँड्सचा उतरवला माज, एका झटक्यात मिळवले 1 लाख ग्राहक
ओला आणि उबरच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की या प्लॅटफॉर्मवरील 20 टक्के टॅक्सी 8 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या आहेत. अशा परिस्थितीत, एकतर ही वाहने बदलली जातील किंवा फक्त वैयक्तिक वापरासाठी या वापराव्या लागतील.
अशा परिस्थितीत, जर चालकांना नवीन वाहने खरेदी करायची असतील, तर इलेक्ट्रिक टॅक्सी हा एक स्वस्त पर्याय बनू शकतो, ज्यामुळे ईव्हीला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. अनेक राज्यांमध्ये, इलेक्ट्रिक वाहनांवर अनुदान आणि टॅक्समध्ये सूट देखील उपलब्ध आहे.
