वर्षाच्या सुरुवातीला ईशान्य भारतातील तीन राज्यांत सत्तेत आल्यानंतर भाजपचे मनोबल वाढले आहे. ही राज्ये आणि गोव्याप्रमाणेच केरळमध्ये देखील मतदार भाजपला सत्ता देतील असा आशावाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. या राज्यांतील साम्य म्हणजे तेथे ख्रिश्चन मतदारांचा असणारा प्रभाव. हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या भाजपला अल्पसंख्यांकांचा जनाधार मिळणार नाही असे जे गृहीतक मांडले जाते त्याला छेद देण्याचा यशस्वी प्रयत्न भाजपने नागालँड, मेघालय आणि गोव्यात केला.
अर्थात दक्षिण भारताने भाजपला सातत्याने हुलकावणीच दिली आहे आणि कर्नाटकात भाजपने पुढील महिन्यात सत्तेत पुनरागमन केले नाही तर पुडुचेरी वगळता सर्वच दाक्षिणात्य राज्यांनी भाजपला नाकारले असा संदेश जाईल. लोकसभेच्या निवडणुकांना वर्षभराहून कमी अवधी उरला असताना भाजपचे दक्षिण भारतात अस्तित्व वा प्रभाव नसावा हे चित्र भाजप नेतृत्वाला रुचणारे नाही. त्यामुळेच एकीकडे तामिळनाडूत भाजपने प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी द्रमुकला भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे; तर केरळात मोदींनी विकासकामांच्या लोकार्पणाचा धडाका लावला आहे. त्याबरोबरच ख्रिश्चन मतदारांना चुचकारण्याच्या योजना आखल्या आहेत.
केरळमध्ये भाजपला लगेचच सत्ता मिळेल असे नाही. मात्र नवनवे प्रदेश काबीज करण्याची व्यूहनीती भाजप रचत असतो. केरळ हे भाजपचे नवे लक्ष्य आहे. केरळमध्ये काँग्रेसप्रणित आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणित अशा दोन आघाड्यांमध्येच सत्तास्पर्धा असते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत (२०२१) ११ टक्के मते मिळूनही भाजपला एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती. तत्पूर्वीच्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला १३ टक्के मते मिळाली होती; मात्र आपले खाते उघडता आलेले नव्हते.
तेव्हा केरळ हे भाजसपसाठी आव्हान आहे हे खरेच. मात्र नागालँड आणि मेघालयमधील यशाने भाजपला केरळबद्दल काहीशी उमेद निर्माण झाली असावी. अर्थात येथे हेही नमूद करावयास हवे की या दोन ख्रिश्चन बहुल राज्यांत भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळालेली नाही. सत्तेत भागीदारी मात्र मिळाली आहे. खरे म्हणजे मेघालयात हिंदूंचे प्रमाण नागालँडच्या तुलनेत दुप्पट आहे. तरीही नागालँडमध्ये भाजपने १२ जागा जिंकल्या तर मेघालयमध्ये केवळ दोन जागांवर त्या पक्षाला समाधान मानावे लागले.
तेव्हा नागालँडचाच कित्ता केरळमध्ये गिरवता यावा यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. त्याचाच भाग म्हणून स्वतः मोदी यांनी केरळच्या दौऱ्यावर असताना केरळातील चर्चच्या आठ प्रमुख धर्मगुरूंची भेट घेतली. ईस्टर संडेच्या दिवशी मोदींनी दिल्लीत सेक्रेड हार्ट कॅथेड्रलला भेट दिली होती आणि तेथील धर्मगुरुंशी चर्चा केली होती.
केरळ भाजप उपाध्यक्ष राधाकृष्णन यांनी तर सेंट थॉमस स्थळाला भेट दिली. सेंट थॉमस हा येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांपैकी एक मानला जातो. हे सगळे करताना ख्रिश्चन मतांची बेगमी करण्याचा हेतू आहे हे नाकारता येणार नाही. तथापि हेही खरे की केरळातील ख्रिश्चन समाजकडून देखील भाजपला काहीसा अनुकूल प्रतिसाद मिळतो आहे असे वरकरणी तरी दिसते. सीरियन-कॅथॉलिक मलबार चर्चचे आर्चबिशप पॅम्प्लेनी यांनी रबर खरेदी प्रतिकिलो तीनशे रुपयांनी करण्याची हमी भाजपने दिली तर भाजपला केरळमधून आपला खासदार नाही ही चिंता राहणार नाही असे शेतकऱ्यांच्या एका सभेत जाहीर केले.
आपण हे कोणत्याही एका पक्षाला उद्देशून म्हटले नसले अशी सारवासारव आर्चबिशपने नंतर जरी केली तरी त्यांच्या या विधानाने भाजपच्या गोटात मात्र उभारीचे वातावरण निर्माण झाले; तर डावे पक्ष आणि काँग्रेसने मात्र सावध पवित्रा घेतला. रबराच्या शेतीने केरळमधील अनेक जिल्ह्यांत विकास साधला. मात्र गेल्या काही वर्षांत रबराला मिळणारे दर घसरत आहेत.
२०१४ साली प्रतिकिलो २७० रुपये असणारे दर २०२२ सालच्या अखेरीस १४२ पर्यंत घसरले होते. त्यातच हे दर किमान अडीचशे रुपये असतील असे आश्वासन डाव्या पक्षांनी आपल्या २०२१ च्या जाहीरनाम्यात दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आर्चबिशपने भाजपला साद द्यावी हे विशेष. दुसरीकडे अनिल अँटनी, टॉम वडक्कन यांच्यासारख्यांना पक्षात प्रवेश देणे हाही भाजपच्या याच व्यूहनीतीचा भाग.
अर्थात मोदींनी आपला भर केवळ ख्रिश्चन समाजाला चुचकारण्यावर ठेवलेला नाही. आताच्या आपल्या केरळ दौऱ्यात त्यांनी विकासकप्रकल्पांचा धडाका लावला. सुमारे ११०० कोटी खर्च करून निर्मिती झालेल्या देशातील पहिल्या जल मेट्रोचे उदघाटन मोदींनी कोचीत केले. केरळमधील पहिल्या वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा कंदील दाखविला. तिरुअनंतपुरममध्ये त्यांनी डिजिटल सायन्स पार्कचे भूमिपूजन केले.
वास्तविक या प्रकल्पांना चालना डाव्या सरकारने दिली; मात्र त्याचे पूर्ण श्रेय आपल्याच वाट्याला येईल अशी व्यवस्था भाजपने मोदींच्या दौऱ्यादरम्यान केली होती. केरळमध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर मतदारांना आकृष्ट करता येईल आणि ख्रिश्चन समाजात विश्वास निर्माण करून त्यांनाही भाजपला अनुकूल करून घेता येईल अशी ही दुहेरी व्यूहनीती आहे. केरळात निम्मी लोकसांख्या ही अल्पसंख्यांकांची आहे आणि तीत ख्रिश्चन समाज १८ टक्के आहे. त्या मतपेढीला आपल्याकडे वळविण्याचा भाजपचा हा सर्व खटाटोप आहे.
अर्थात हे करताना हिंदू समाजाची नाराजी भाजप ओढवून घेणार नाही ना हाही धोका भाजप दुर्लक्षित ठेवू शकत नाही. राधाकृष्णन यांनी सेंट थॉमस स्थळाला दिलेली भेट संघ परिवारातील अनेकांना रचलेली नाही. संघप्रेरित भारतीय विचार केंद्राचे संचालक संजयन यांनी सेंट थॉमस यांनी भारतास भेट दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही असे सांगून एका अर्थाने राधाकृष्णन यांना तोंडघशी पाडले आहे; तर संघाचे प्रचारक ईश्वरन यांनी थेट प्रतिक्रिया टाळली असली तरी आपण हिंदुत्वापासून विचलित होणार नाही असा सूर काढला आहे. हिंदू ऐक्य वेदी संघटनेचे माजी सरचिटणीस भार्गव यांनी ख्रिश्चन समाजाला आततायीपणे चुचकारण्याने हिंदू समाजाच्या भावना दुखावू शकतात असा इशारा दिला आहे. त्यातच केरळातील विलिंजम बंदराला तेथील मासेमारी करणाऱ्या समाजाचा तीव्र विरोध आहे आणि त्या आंदोलनाला हिंसक वळण देखील मिळाले होते. हा समाज मुख्यतः कॅथॉलिक ख्रिश्चन आहे. त्यावेळी भाजपने त्या आंदोलनाला विकासविरोधी ठरविले होते.
आता ख्रिश्चन समाजाला चुचकारताना तोही मुद्दा भाजपला लक्षात घ्यावा लागेल. कदाचित याच तारेवरील कसरतीमुळे भाजप किती ख्रिश्चन उमेदवार मैदानात उतरवेल ही शंकाच आहे. नागालँडमध्ये ज्याप्रमाणे प्रादेशिक पक्षांशी आघडी करून भाजपने सत्ता मिळविली तोच प्रयोग भाजप केरळात करू शकतो. केरळ काँग्रेस आणि अन्य पक्षांतील काही ज्येष्ठ पण असंतुष्ट नेत्यांनी नुकतीच एका नव्या पक्षाची स्थापना केली आहे. नॅशनल प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनपीपी) असे या पक्षाचे नाव असून मुख्यतः ख्रिश्चन नेत्यांचा त्यात भरणा आहे.
या पक्षाने सैद्धांतिक स्तरावर जरी आपण सर्वच पक्षांपासून अंतर राखू असे म्हटले असले तरी या पक्षाचे एक नेते ऑगस्टीन यांनी मोदींची प्रशंसा ‘उत्तुंग नेता’ अशी केली आहे. हा संकेत हा पक्ष कालांतराने भाजपशी सलगी करू शकतो असाच आहे. भाजपने ख्रिश्चन समाजापर्यंत पोचण्यासाठी ‘स्नेह यात्रा’ काढली; तरीही आपल्या या यात्रेमुळे आपण हिंदुत्वाच्या भूमिकेशी तडजोड केली असे चित्र उभे राहता कामा नये अशी भाजपची धारणा असणारच. तेंव्हा त्या दृष्टीने एनपीपी पक्ष केरळात भाजपचा मित्र पक्ष बनू शकतो.
केरळात भाजपला विस्तार करायचा असला तरी ते इतके सहज साध्य होईल असे नाही. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये देखील भाजपला प्रमुख विरोधी पक्षाचे स्थान मिळेल अशी अपेक्षा काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कोणी केली नव्हती. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ते साध्य करून दाखविले. केरळात भाजपला फारसे स्थान नाही हे खरे आणि २०१६ साली विधानसभा निवडणुकीत मिळालेली एकमेव जागाही २०२१ साली पक्षाला राखता आली नाही. मात्र नऊ ठिकाणी तो पक्ष दुसऱ्या स्थानावर राहिला होता. हीही कामगिरी नगण्य नाही. त्यामुळेच केरळवर भाजपने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपची ही व्यूहनीती केरळमध्ये फलद्रुप होते का हे लवकरच समजेल !
राहुल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com
