निवांतपणा हा या नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीसांच्या ईडी सरकारचा स्थायी भाव दिसतो आहे. २० जूनला रात्री उशिरा विधान परिषद निवडणुकीत विधानसभेच्या आमदारांनी जी मते टाकली, त्याची मतमोजणी सुरु होती आणि शिवसेनेच्या सर्व आमदारांची मते शाबूत आहेत, त्यांचे एकही मत फुटलेले नाही, पण काँग्रेसनेच महत्त्वाचा मानलेला दलित उमेदवार मात्र पराभूत होतो आहे असे लक्षात आले तेव्हा शिवसेना नेतृत्वाने एकनाथ शिंदेंना फोन करण्याचे प्रयत्न केले.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे कुठे आहेत, असा पुकारा मलबारहिलपासून वांद्र्यापर्यंत सुरू झाला. पण शिंदे त्यांच्या पाठिराख्या बारा-तेरा आमदारांसह मुंबई सोडून गेले, ते कुठे आहेत? ते कुठे गेले ते सापडत का नाहीत? या प्रश्नांच्या भेंडोळ्यात शिवसेना गुरफटत असताना ते रस्तेमार्गे सूरतला पोचले होते. तिथे त्यांच्यासोबत असणाऱ्या शिवसेना आमदारांची संख्या हळूहळू पण निश्चित गतीने वाढत होती.
दीपक केसरकर आणि उदय सामंत हे सर्वात शेवटी तिकडे गेले. तोवर अपक्षांच्या गटातील दहा आमदारही शिंदेंना सामील झाले होते.
सरकारचे बहुमत संपले आहे हे लक्षात येताच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींनी पुढाकार घेऊन ठाकरेंनी बहुमत सिद्ध करावे असे फर्मान काढले.
३० जून रोजी ही बहुमत चाचणी ठरली आणि २९ च्या सायंकाळीच ठाकरे राजीनामा देऊन मोकळे झाले. महाविकास आघाडी सरकारचा खेळ तिथे समाप्त झाला. ताबडतोब एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणविसांचा शपथविधी झाला खरा. पण त्यातही भरपूर धक्कातंत्राचा वापर दिल्लीतील सूत्रधारांनी केला. मुळात फडणवीस हे मुख्यमंत्री होणार नाहीत, एकनाथ शिंदे होणार हे अखेरच्या क्षणी राज्याला कळाले.
भाजपचे आणि शिंदेंचे सारेच आमदार सुरुवातीचे पंधरा दिवस मुंबईतच थांबले होते ! कधीही राजभवनाकडे चला, असा निरोप सागर अथवा नंदनवन बंगल्यातून येईल असे अनेक संभाव्य मंत्र्यांना वाटत राहिले. तिकडे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेने केलेल्या आव्हान अर्जांवरच्या सुनावण्या थेट सरन्यायाधीशांच्या उच्चाधिकारी पीठापुढे सुरू होत्या. त्यामुळे इकडे मुंबईत काही मंडळींचा रक्तदाब उसळत होता, डायबेटीस भडकत होता. शिंदे गटाचे अधिकृत प्रवक्ते दीपक केसरकर हे सांगत होते की, “आता लौकरच!” पण तरी चाळीस दिवस उलटून गेल्यानंतर निवांतपणाने शिंदे सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला.
पहिल्या विस्तारात शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात दोन्ही पक्षांचे प्रत्येकी नऊ सदस्य सहभागी झालेल्या अठरांपैकी फक्त भाजपचे मंगलप्रभात लोढा वगळता बाकी सारेच केव्हा ना केव्हा मंत्रिपदावर राहिलेले आहेत. सात तर शिंदेंबरोबर मागच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. अशा अनुभवी लोकांना पहिल्या टप्प्यात घेण्याचे कारण उघड आहे. विरोधी बाकांवरच्या जयंत पाटील, थोरात, पृथ्वीराज व अशोक चव्हाण अशा माजी मंत्र्यांच्या फौजेला तोंड देण्यासाठी मुनगंटीवार, विखे पाटील, चंद्रकांतदादा, शंभुराज देसाई अशी अनुभवी मंडळीच हवीत. या नावांत काहीच नवलाई नव्हती. वादग्रस्त नावे मात्र काही होती.
हे सर्व १८ सदस्य कॅबिनेट मंत्री बनले आहेत, त्यात एकही राज्यमंत्री नाही. एकही महिलेचा समावेश नाही आणि ज्यांच्या नावावर आधीच सज्जड आरोप होताहेत असे दोन मंत्री शिंदेंच्या बाजूने मंत्रिमंडळात आहेत. अब्दुल सत्तार यांच्या मुलीने शिक्षक भरतीसाठी घेतली जाणारी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न होताच शिक्षक म्हणून दीड दोन वर्षे पगार उचलला आहे, असा कागदोपत्री पुराव्यांसह आरोप औरंगाबादेत झाला.
दुसरे वादग्रस्त मंत्री आहेत यवतमाळमधील सेनेचे चौथ्या-पाचव्यांदा निवडून आलेले आमदार संजय राठोड. हे ठाकरेंचे वनमंत्री होते. त्यांच्याच बंजारा समाजातील एका तरुणीने पुण्यात आत्महत्या केली. राठोडांमुळेच तिने आत्महत्या केल्याचा महिला संघटनांचा आरोप होता. पुण्यातील विशेष तपास पथकाने राठोड निर्दोष असल्याचा निर्वाळा मागच्या वर्षीच ठाकरेंकडे दिला होता. बंजारा समाजाची अनेक शिष्टमंडळे ठाकरेंना भेटत होती की संजयबाबूंना पुन्हा मंत्री करा; पण जे ठाकरेंना जमले नाही ते शिंदेंनी करून दाखवले !
राष्ट्रवादीमधून भाजपात आलेल्या चित्रा वाघ यांनी राठोडांच्या हकालपट्टीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. इकडे राठोड शपथ घेत होते व तिकडे वाघबाईंचे ट्वीट झळकले की राठोडला गुन्ह्याची शिक्षा झालीच पाहिजे. त्या मृत मुलीला न्याय मिळालचा पाहिजे.
संजय राठोडांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले की माझ्यावर थेट कोणताच गुन्हा दाखल नव्हता, तरी मी राजानामा दिला. सारी चौकशी झाली. फडणवीस साहेबांनी सांगितले तेव्हाच मी शपथ घेतली आहे. वाघबाईंकडे मी सारी कागदपत्रे पाठवून देतो.
या विस्तारात प्रादेशिक प्रश्नही उभे राहणार आहेत. या अठरा मंत्र्यांमध्ये तीन मंत्री हे एकट्या औरंगाबादेचे असून अब्दुल सत्तार आणि संदीपान भुमरे हे शिंदे गटाचे, तर अतुल सावे हे भाजपचे.
तिकडे उत्तर महाराष्ट्राला चार चार मंत्री लाभले आहेत. दादा भुसे नाशिकमधील मालेगावचे आहेत, गिरीश महाजन व गुलाबराव पाटील हे दोघेही जळगावचे आहेत. नंदुरबारचे विजयकुमार गावित हे पुन्हा मंत्री बनले आहेत. इथे तीन भाजपचे तर एक शिवसेना शिंदे गटाचा आहे.
नगरचे राधाकृष्ण विखे, पुणे व कोल्हापूरचेही म्हणता येतील असे चंद्रकांतदादा पाटील आणि सांगलीचे सुरेश खाडे असे भाजपचे तीन मंत्री हे पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. अशा प्रकारे त्यांना पाच मंत्रिपदे पश्चिम महाराष्ट्राला लाभली आहेत. शिंदेचा स्वतःचा मतदारसंघच ठाणे शहरात आहे. त्यामुळे तिथून अन्य कोणी मंत्री अद्यापी झालेला नाही.
कोकणातून रत्नागिरीचे उदय सामंत व सिंधुदुर्गचे दीपक केसरकर हे मंत्री आहेत. केसरकरांचे स्वागत समाज माध्यमांतून नितेश राणेंनी केल्यामुळे राणे-केसरकरांचे भांडण शिंदेंना तापदायक ठरू नये अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. पण तिकडे विदर्भ मात्र मंत्रिपदाबाबतीत कोरडाच आहे.
राजभवनचे कार्यक्रम खरेतर हे आखीव पत्रिकेनुसार मिनिटा मिनिटाच्या शिस्तीत होतात. पण परवाचा शपथविधी नियोजित ११ वाजता सुरू झाला नाही. त्यासाठी आणखी वीस मिनिटांचा वेळ गेला. या वीस मिनिटांच्या विलंबाचे कारण शिंदे गटातील अंतर्गत रस्सीखेच व नाराजी नाट्य हेच होते.
सहाजिकच पुढील काळता ही नाराजी वाढणार की शमणार, यावर अनेक बाबी अवलंबून असतील. ठकासी असावे महाठक अशाच दर्जाचे सारेच बंडखोर शिंदेंबरोबर आहेत. एक बंड यशस्वी ढरल्यानंतर पुढचे बंड, किंवात बंडात खंड पडून पुन्हा नवी मांडणी असे काही होणारच नाही असेही नाही. शिंदे-फडणवीसांना खरा धोका तिथेच आहे!!
अनिकेत जोशी
aniketsjoshi@hotmail.com
