8th Pay Commission संदर्भात मोठी अपडेट! 6.9 दशलक्ष पेन्शनधारकांना फायदे मिळणार नाहीत? काय आहे यामागाच कारण?
केंद्र सरकारकडून 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर आता आयोगाने अध्यक्ष, सदस्य आणि Terms of Reference (ToR) मंजुरी दिली. आयोगाचे कामकाज सुरु झाले. त्यानंतर, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (एआयडीईएफ) ने आक्षेप घेतला आहे. याचदरम्यान एआयडीईएफने म्हटले आहे की ६.९ दशलक्ष केंद्र सरकारचे पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना ८ व्या सीपीसीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, एआयडीईएफने अर्थ मंत्रालयाला लिहिले, “३० वर्षांहून अधिक काळ देशाची सेवा करणाऱ्या पेन्शनधारकांना ८ व्या सीपीसीच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले नाही हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. पेन्शन सुधारणा हा त्यांचा अधिकार आहे आणि त्यांच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये.”
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरकारने जारी केलेल्या टीओआरमध्ये ‘पेन्शनधारक’ किंवा ‘कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक’ या शब्दांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यात असे म्हटले आहे की, आयोग कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे पगार, भत्ते आणि लाभ यांचा आढावा घेईल. या फायद्यांमध्ये निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटी सारखे निवृत्तीवेतन लाभ समाविष्ट आहेत. याचा अर्थ असा की निवृत्तीवेतनधारक तांत्रिकदृष्ट्या टीओआरमधून वगळलेले नाहीत, परंतु स्पष्ट व्याख्येच्या अभावामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.
ToRनुसार, 8 व्या वेतन आयोग या श्रेणींचे पुनरावलोकन करेल
केंद्र सरकारचे औद्योगिक आणि बिगर-औद्योगिक कर्मचारी
अखिल भारतीय सेवा
संरक्षण दल
केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी
भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभाग
संसदेच्या कायद्याने तयार केलेल्या नियामक संस्था (आरबीआय वगळता)
सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्मचारी
केंद्रशासित प्रदेशांच्या उच्च न्यायालयांचे कर्मचारी
केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधीनस्थ न्यायालयांचे न्यायिक अधिकारी
८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला संपूर्ण पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रचनेचा आढावा घेण्याचे काम देखील देण्यात आले आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी दोन प्रकारचे निवृत्ती लाभ समाविष्ट आहेत: एनपीएस आणि युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रॅच्युइटी आणि एनपीएसबाहेरील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन.
तथापि, नंतरच्या श्रेणीसाठी शिफारसी करताना, सरकारने गैर-योगदानात्मक पेन्शन योजनांचा आर्थिक खर्च देखील विचारात घ्यावा लागेल. यावरून हे स्पष्ट होते की, अधिसूचनेत “पेन्शनधारक” हा शब्द नसला तरी, पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी दोन्ही आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.
सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला अंतिम शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली आहे. याचा अर्थ संपूर्ण अहवाल दीड वर्षात सरकारला सादर केला जाईल. या आधारे, भविष्यातील वेतन, पेन्शन आणि इतर लाभांबाबत निर्णय घेतले जातील.
