Enforcement Directorate
Anil Ambani Case: अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल अंबानी यांचे अबोड येथील घर जप्त केले आहे. जप्त केलेल्या घराची किंमत ३,७१६ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मते, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध १५,००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.
उद्योगपती अनिल अंबानी यांना मोठा धक्का देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला आहे, ज्याने तीन बँका आणि एका ऑडिट फर्मला त्यांच्या आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) विरुद्ध फसवणुकीचे आरोप दाखल करण्यापासून रोखले होते.
हे देखील वाचा: DA Hike: आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 3% वाढ, सणापूर्वी सरकारची कमालीची भेट
विभागीय खंडपीठाच्या या ताज्या निर्णयामुळे बँकांसाठी पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या प्रमुख बँका, बँक ऑफ बडोदा, आयडीबीआय बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांना आता २०२४ मध्ये जारी केलेल्या आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंबानी यांच्या खात्यांना फसवे घोषित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अखंड यांच्या समावेश असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश रद्द केला. न्यायालयाने २४ डिसेंबर २०२५ रोजी एकल न्यायाधीशांचा अंतरिम आदेश ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘प्रक्रियात्मकदृष्ट्या सदोष’ म्हणून घोषित केला. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की अशा आदेशाला स्थगिती देणे बेकायदेशीर परिस्थिती कायम ठेवण्यासारखे असेल. आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची अनिल अंबानी यांची विनंती देखील फेटाळण्यात आली.
हे देखील वाचा: NMP 2.0 Infrastructure: अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांची मोठी घोषणा; एनएमपी २.० मधून १० लाख कोटींचे लक्ष्य
उल्लेखनीय म्हणजे, डिसेंबर २०२५ मध्ये, न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या एकल खंडपीठाने तात्पुरता दिलासा देत बँकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापासून आणि कथित फसवणुकीच्या कारवाईला पुढे जाण्यापासून रोखले होते. त्यानंतर, बँकांनी खंडपीठाकडे धाव घेतली. तसेच, बँकांना फसवणूक कारवाईची परवानगी देखील देण्यात आल्याने अनिल अंबानी यांच्या संकटात भर पडली आहे. ज्यामुळे त्यांची अधिक संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे.
