शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
1 एप्रिलपासून बँकिंग नियम बदलणार; थेट परिणाम होणार खिशावर (फोटो सौजन्य-X)
New Banking Rules in Marathi: आता नवीन आर्थिक वर्ष २०२५-२६ सुरू होण्यास फक्त काही दिवस शिल्लक आहेत. नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होईल. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होताच, कोट्यवधी लोकांसाठी अनेक आर्थिक नियम बदलतील.तुमचे बचत खाते, क्रेडिट कार्ड आणि एटीएम व्यवहारांवर परिणाम होईल. तुम्हाला या बदलांबद्दल आधीच माहिती असल्यास तुम्ही आर्थिक नुकसान टाळू शकता आणि बँकिंग फायद्यांचा पूर्ण लाभ घेऊ शकता.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना त्यांचे डेटाबेस अपडेट करण्याचे किंवा बंद केलेले किंवा पुनर्वापर केलेले मोबाइल नंबर डिलीट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. NPCI च्या मते, असे केल्याने चुका आणि फसवणुकीचा धोका टाळता येतो. पुनर्वापरित मोबाईल नंबर म्हणजे जुन्या वापरकर्त्याचा बंद केलेला नंबर नवीन वापरकर्त्याला देणे.
१ मे पासून एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी शुल्क भरावे लागेल. पूर्वी १७ रुपये द्यावे लागत होते पण आता ते १९ रुपये करण्यात आले आहे. याशिवाय, मिनी स्टेटमेंट, बॅलन्स चेक यासारख्या गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी सध्या ६ रुपये शुल्क आकारले जाते जे वाढवून ७ रुपये करण्यात आले आहे.
१ एप्रिलपासून अनेक प्रमुख ऑटोमोबाईल उत्पादक त्यांच्या कारच्या किमती वाढवत आहेत. मारुती किंमत ४ टक्क्यांपर्यंत वाढवत आहे. तर ह्युंदाई, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट आणि किया सारख्या कंपन्यांनी किमती २ ते ४ टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत.
१ एप्रिलपासून तुमच्या बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे बंधनकारक आहे. जर तुम्ही तुमच्या खात्यात किमान शिल्लक ठेवली नाही तर तुम्हाला दंड भरावा लागेल. अनेक बँका त्यांचे किमान शिल्लक नियम बदलत आहेत.
फसवणूक टाळण्यासाठी, आरबीआयने पॉझिटिव्ह पे सिस्टम लागू केली आहे. अनेक बँका ही प्रणाली राबवत आहेत. पीपीएस अंतर्गत, जर तुम्ही ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा चेक जारी केला तर तुम्हाला चेकबद्दल काही माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बँकेला द्यावी लागेल.
आयकर कलम ८७अ अंतर्गत, कर सवलत २५ हजार रुपयांवरून ६० हजार रुपयांपर्यंत वाढेल. ही वाढलेली सूट १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर लागू होईल, ज्यामध्ये भांडवली नफ्यापासून मिळणारे उत्पन्न समाविष्ट नसेल.
भारत सरकारने वस्तू आणि सेवा कराच्या नियमांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. याअंतर्गत, १ एप्रिल २०२५ पासून इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर सिस्टम लागू होणार आहे. या सिस्टमचा उद्देश राज्यांमध्ये कर महसुलाचे योग्य वितरण सुनिश्चित करणे आहे.
