सीबीएसईने घेतलेल्या पहिल्या मोठ्या निर्णयानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सर्व विद्यार्थ्यांसाठी APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांकडे हा आयडी नसेल, त्यांना बोर्ड परीक्षेसाठी नोंदणी (Registration) करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांचा सर्व शैक्षणिक डेटा डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
दुसऱ्या मोठ्या निर्णयानुसार, वर्ष २०२८ पासून इयत्ता 10 वीच्या गणित (Maths), विज्ञान (Science) आणि सामाजिक शास्त्र (Social Science) या तीन प्रमुख विषयांची बोर्ड परीक्षा दोन पातळ्यांवर (Two Levels) घेतली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार आणि क्षमतेनुसार परीक्षेचा स्तर निवडता येणार आहे.
शिक्षण व्यवस्था अधिक व्यवस्थित, पारदर्शक आणि डिजिटल बनवणे हा या दोन्ही निर्णयांचा मुख्य हेतू आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती ट्रॅक करणे सोपे होणार असून परीक्षेतील ताण कमी करण्यासही मदत होणार आहे.
‘APAAR’ चा अर्थ Automated Permanent Academic Account Registry असा आहे. हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा एक युनिक ‘डिजिटल अकॅडमिक आयडेंटिटी’ नंबर आहे. ज्याप्रमाणे नागरिकांसाठी ‘आधार कार्ड’ असते, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शैक्षणिक प्रवासासाठी हा ‘एक राष्ट्र, एक विद्यार्थी आयडी’ (One Nation, One Student ID) म्हणून ओळखला जातो.
सीबीएसईच्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, 2025-26 पर्यंत बोर्डाशी संलग्न असलेल्या शाळांमधील 50% पेक्षाही कमी विद्यार्थ्यांनी APAAR ID बनवला होता. ही नोंदणी वाढवण्यासाठी आणि शैक्षणिक व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध करण्यासाठी बोर्डाने आता कठोर पाऊल उचलले आहे.
सीबीएसई (CBSE) बोर्डाने परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल जाहीर केले असले, तरी नवीन पुस्तकांसाठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. नॅशनल क्युरिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) 2023 नुसार नवीन पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम सुरू असले, तरी आगामी शैक्षणिक वर्षात कोणताही मोठा बदल होणार नाही.
पोलिस होण्याचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार! ‘या’ जिल्ह्यात होणार भरती; 87 पदांसाठी हजारो अर्ज दाखल
