देशाच्या संरक्षणाचा खर्च सरकार किती वाढवणार? पेन्शनमध्ये पुन्हा वाढ होणार? (फोटो सौजन्य-X)
Defence Budget 2025 News marathi : २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता फक्त काही दिवस शिल्लक आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. निर्मला सीतारमण यांचे हे आठवे बजेट असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतरचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीसह अनेक नवीन घोषणा केल्या जाऊ शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच देशाच्या संरक्षण क्षेत्राबाबत खूप गंभीर राहिले आहेत आणि यावेळीही सरकार देशाच्या सुरक्षेबाबत काही मोठ्या घोषणा करू शकते अशी अपेक्षा आहे.
यावेळी सरकार संरक्षण क्षेत्रासाठी वाटप केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘मध्यम’ वाढ करू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मागील वर्षीप्रमाणे, या वर्षीही केंद्र सरकार आधुनिकीकरण आणि स्वावलंबनावर विशेष लक्ष केंद्रित करेल. आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी, सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.२२ लाख कोटी रुपये वाटप केले होते, जे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पेक्षा ४.७९ टक्के जास्त होते. गेल्या वर्षी, नवीन सरकार स्थापनेनंतर जुलैमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, सरकारने संरक्षणासाठी १.७२ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च (भांडवल खर्च) जाहीर केला होता. अर्थसंकल्पात सीमावर्ती रस्त्यांसाठी ६,५०० कोटी रुपये, किनारी सुरक्षेसाठी ७,६५१ कोटी रुपये आणि आयडेक्स योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्णतेसाठी ५१८ कोटी रुपये समाविष्ट होते.
तज्ज्ञांच्या मते, संरक्षणासाठी भांडवली खर्च मागील वर्षांप्रमाणे ७ ते ८ टक्क्यांनी वाढवता येतो. या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी १.९ लाख कोटी रुपये वाटप केले जाऊ शकतात. यामध्ये, लष्करी वाहने आणि नौदलासाठी वाटप वाढवता येते. तर, एरोस्पेससाठीचे वाटप जसेच्या तसे ठेवले जाऊ शकते.
फिलिप कॅपिटलच्या विश्लेषकांनी अलिकडच्या अहवालात म्हटले आहे की, “भारताने २०२३ मध्ये संरक्षणासाठी ८४ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. यासह, संरक्षणावरील सर्वाधिक खर्चाच्या बाबतीत भारत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. संरक्षण संरक्षणासाठी देण्यात आलेले ८४ अब्ज डॉलर्स २.४% आहे. देशाच्या एकूण GDP च्या भारताच्या संरक्षण गरजांपैकी सुमारे ३५% अजूनही आयात केली जाते, ती आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते, जी आयात प्रतिस्थापनासाठी एक मोठे आव्हान आहे.