अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षांची परंपरा अरुण जेटली यांनी मोडली, अचानक मोदी सरकारने घेतला 'हा' निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. प्रत्येक विभागाला आणि प्रत्येक विभागाला अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा असतात. २०१६-२०१७ पूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प वेगवेगळे सादर केले जात होते. ही परंपरा ९२ वर्षांपासून सुरू होती. ही परंपरा दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोडली.
२१ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारत सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली. त्यावेळी अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. त्यांनी १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी संसदेत स्वतंत्र भारताचा पहिला एकत्रित अर्थसंकल्प सादर केला. २०१६ मध्ये रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी शेवटचा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला होता.
सुरुवातीला स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा १९२४ मध्ये सुरू झाली. अॅक्वर्थ समितीच्या शिफारशींवर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु २०१७ मध्ये तो रद्द करण्यात आला. १९२१ मध्ये, ईस्ट इंडिया रेल्वे कमिटीचे अध्यक्ष सर विल्यम अॅकवर्थ यांनी रेल्वेला एका चांगल्या व्यवस्थापन प्रणालीत आणले. यानंतर, १९२४ मध्ये, त्यांनी ते सामान्य अर्थसंकल्पापासून वेगळे सादर करण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून २०१६ पर्यंत ते वेगळे सादर केले गेले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, पहिले रेल्वे अर्थसंकल्प १९४७ मध्ये देशाचे पहिले रेल्वेमंत्री जॉन मथाई यांनी सादर केले.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने घोषणा केली की केंद्र सरकार रेल्वे अर्थसंकल्पाचे केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करेल. नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक डोब्रोय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी आणि डोब्रोय आणि किशोर देसाई यांच्या ‘रेल्वे बजेटचे वितरण’ या विषयावरील स्वतंत्र पेपरवर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, अर्थ मंत्रालय रेल्वेच्या अंदाजांसह एक स्वायत्त विधेयक तयार करेल आणि ते संसदेत सादर करेल असा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, अर्थ मंत्रालय त्याशी संबंधित सर्व कायदेविषयक कामे देखील हाताळेल.
भारतीय रेल्वेला सरकारला लाभांश देण्याची परवानगी असेल. यामुळे रेल्वेचा भांडवलाचा प्रवाह थांबेल. त्याऐवजी, रेल्वे मंत्रालयाला त्यांच्या भांडवली खर्चाचा वाटा भागवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून सकल अर्थसंकल्पीय सहाय्य दिले जाईल. पुढे असे ठरविण्यात आले की भारतीय रेल्वे त्यांच्या भांडवली खर्चासाठी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनांद्वारे बाजारातून संसाधने उभारत राहील.
सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण आर्थिक उद्दिष्टांसाठी एक समग्र दृष्टिकोन बाळगण्याच्या उद्देशाने होते. याशिवाय, रेल्वे, महामार्ग आणि जलमार्गांमधील समन्वय आणि वाहतूक नियोजन सुधारायचे होते. असे केल्याने अर्थ मंत्रालयाला मध्य-वर्षाच्या पुनरावलोकनादरम्यान संसाधन वाटपाचा निर्णय घेणे सोपे झाले.
Budget 2025 : Make In India अंतर्गंत तयार होणार खेळणी, अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा
