Union Budget 2025 : मध्यमवर्गाला मिळणार दिलासा! जुन्या कर प्रणालीमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही

Union Budget 2025 News: केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावरील आयकरात कपात करू शकते. काय आहे सरकारचा विचार? वाचा सविस्तर बातमी

मध्यमवर्गाला मिळणार दिलासा! जुन्या कर प्रणालीमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही (फोटो सौजन्य-X)

Follow Us:

Follow Us:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाबाबत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आपल्या मागण्या सरकारसमोर मांडत आहेत. याचदरम्यान इन्फोसिसचे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्र्यांना मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचे आवाहन केले आहे.टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून करदात्यांवरील वाढता बोजा कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी

सध्याच्या टॅक्स स्लॅबचा मध्यमवर्गीयांवर बोजा पडत असल्याचे मोहनदास पै यांच्याकडून सांगण्यात आले. ते कमी करून समायोजित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सुचवले आहे. याबाबत त्यांनी काही सल्ला दिला आहे.

याशिवाय 60 वर्षांवरील नागरिकांना 7.5 लाख रुपयांपर्यंत आणि 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट देण्याचे सांगण्यात आले आहे.

उत्पादन क्षेत्रातील हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५.६% ची वार्षिक वाढ; टीमलीझ सर्व्हिसेसने प्रसिद्ध केला अहवाल

मध्यमवर्गीयांवर कराचा बोजा

मोहनदास पै सांगतात की, मध्यमवर्गीयांवर सर्वाधिक कराचा बोजा आहे. वैयक्तिक कर संकलनात गेल्या तीन वर्षात 114% वाढ झाली आहे. परंतु मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न आणि बचत यावर कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. महागाई, शाळा-कॉलेजच्या वाढत्या फी आणि अत्यावश्यक खर्चानंतर मध्यमवर्गीयांकडे इतर खर्चासाठी पैसेच शिल्लक नाहीत.

गृहकर्जावर सवलत देण्याची मागणी

गृहनिर्माण कर्जावरील कपातीचा फायदा फक्त त्यांनाच होतो जे कर्ज घेतात. ही सेवा ३.५ कोटी करदात्यांपैकी केवळ १.२ कोटींनाच उपलब्ध आहे. अशा योजना अर्थसंकल्पात आणल्या पाहिजेत, जेणेकरून मध्यमवर्गीयांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे असतील, अशी सूचना त्यांनी केली.

करविषयक वाद

मोहनदास पै यांनीही करविषयक वाद संपवण्याचा प्रयत्न केला. 2014 मध्ये विवादित कराची रक्कम 4.5 लाख कोटी रुपये होती, जी 2025 पर्यंत वाढून 12.5 लाख कोटी रुपये झाली आहे. हे आयकर विभाग आणि सरकारचे अपयश आहे. त्यांनी २०२५-२६ हे वर्ष कर विवाद निराकरण वर्ष म्हणून घोषित करण्याचे आवाहन केले.

मध्यमवर्गाकडे दुर्लक्ष

ते म्हणाले की, सरकार गरीब वर्गासाठी अनुदानावर 9 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करते. परंतु मध्यमवर्गीयांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले जात नाही. मध्यमवर्गीयांना दिलासा देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. 2025 च्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गाला खूप अपेक्षा आहेत. आता या अर्थसंकल्पात सरकार मध्यमवर्गासाठी काय पावले उचलते आणि त्यांच्या समस्या किती सोडवते हे पाहायचे आहे.

वर्षाच्या दुसऱ्या दिवशी शेअर मार्केटमध्ये जबरदस्त तेजी, 2% भाग निफ्टी, Sensex ने घेतली उसळी

Web Title: The middle class will get relief no tax up to rs 5 lakh in the old tax system

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com