मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो- सोशल मीडिया)
क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय
204 कोटी 6 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता
38 विशेषज्ञ सेवांतर्गत एकूण 2399 आजारांवर उपचार होणार
Business News: महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत आयुष्यमान कार्ड निर्माण करणे- व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार केवायसी केलेल्या कार्डामागे 20 रुपये आणि कार्ड वितरणासाठी 10 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याने 204 कोटी 6 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे.
विस्तारित योजनेत राज्यातील 12 कोटी 74 लाख लाभार्थ्यांपैकी 3 कोटी 44 लाख लाभार्थ्यांची आयुष्यमान कार्ड तयार करण्यात आले असून उर्वरित 9 कोटी 30 लाख कार्ड तयार करण्यात येणार आहेत. हे उद्दिष्टये 100 टक्के साध्य करण्यासाठी राज्यातील आशा कर्मचारी, स्वस्त धान्य दुकानचालक व आपले सरकार सेवा केंद्रातील कर्मचारी या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना दर कार्डामागे असे वाढीव मानधन देण्यात येणार आहे.
विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सध्या समाविष्ट असलेल्या उपचारांमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार 34 विशेषज्ञ सेवांतर्गत 1356 उपचारांऐवजी आता 38 विशेषज्ञ सेवांतर्गत एकूण 2399 आजारांवर उपचार होणार आहेत. यामुळे बहुतेक आजारांवर उपचार उपलब्ध होणार असल्याने, गरजूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पॅकेजचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी गठित समितीने उपचारांमध्ये वाढ करण्यासह इतर शिफारसी केल्या होत्या. त्यानुसार या शिफारशींना नियामक परिषदेनेही मान्यता दिली होती. नियामक परिषदेने दिलेल्या मान्यतेनुसार विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 2399 उपचारांपैकी 223 उपचार शासकीय रुग्णालयांकरिता राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांच्या श्रेणीनुसार पॅकेज दर अदा करण्याची सध्याची पद्धत बंद करण्यात येत आहे. त्याऐवजी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे दर तसेच राज्याच्या उपचारांचे निश्चित केलेले दर बेस पॅकेज रेट म्हणून लागू करतील. त्यानुसार अंगीकृत रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत उपचार व त्यांचे दर यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नियामक परिषदेस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत समग्र यादीतील उपचारांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन एकूण उपचारांची संख्या निश्चित करणे, उपचारांच्या संख्येत, वर्णनात व दरात बदल करणे, शासकीय राखीव उपचारामध्ये भर घालणे किंवा कमी करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत विशिष्ट क्षेत्रासाठी राखीव उपचार खासगी रुग्णालयांना खुले करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
