पंतप्रधान स्वानिधी योजनेला ३१ मार्च २०३० पर्यंत मुदतवाढ; कर्जाची रक्कम वाढवली, १.१५ कोटी फेरीवाल्यांना फायदा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
सरकारने आता प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी म्हणजेच पीएम स्वनिधी योजना २०३० पर्यंत वाढवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम स्वनिधी योजनेची पुनर्रचना करण्याचा म्हणजेच त्यात आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय, कर्जाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२४ वरून ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचे एकूण बजेट ₹७,३३२ कोटी ठेवण्यात आले आहे. या पुनर्रचना योजनेचे उद्दिष्ट ५० लाख नवीन लाभार्थ्यांसह एकूण १.१५ कोटी लोकांना लाभ देणे आहे.
देशभरात रेल्वे विकासाला गती, 12,328 कोटींच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी, जाणून घ्या
पंतप्रधान स्वानिधी योजना ही केंद्र सरकारची एक विशेष योजना आहे, जी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना स्वस्त कर्ज देऊन त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यास मदत करते. कोविड-१९ साथीच्या काळात अडचणीत असलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना दिलासा देण्यासाठी १ जून २०२० रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना केवळ पैशाची मदत करत नाही तर रस्त्यावरील विक्रेत्यांना समाजात ओळख आणि आदर देखील देते.
नवीन योजनेत कर्जाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. आता पहिल्या टप्प्यासाठी कर्ज १०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी कर्ज २०,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्यात आले आहे. तिसऱ्या टप्प्यासाठी कर्ज पूर्वीप्रमाणेच ५०,००० रुपये राहील.
आता रस्त्यावरील विक्रेत्यांना UPI शी जोडलेले RuPay क्रेडिट कार्ड मिळेल, जे इतर कर्ज फेडणाऱ्यांना त्वरित क्रेडिट देईल. याद्वारे, ते त्यांच्या व्यवसायासाठी किंवा वैयक्तिक गरजांसाठी सहजपणे पैसे घेऊ शकतील. तसेच, त्यांना डिजिटल पेमेंट केल्यावर १,६०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळेल.
पूर्वी ही योजना फक्त शहरांपुरती मर्यादित होती, परंतु आता ती हळूहळू जनगणना शहरे, अर्ध-शहरी भाग आणि ग्रामीण भागात विस्तारित केली जाईल. यामुळे अधिकाधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना याचा फायदा घेता येईल.
३० जुलै २०२५ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत, ६८ लाखांहून अधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना ९६ लाख कर्ज देण्यात आले, ज्यांचे एकूण मूल्य १३,७९७ कोटी रुपये आहे. सुमारे ४७ लाख विक्रेत्यांनी ५५७ कोटींहून अधिक डिजिटल व्यवहार केले, ज्यांचे मूल्य ६.०९ लाख कोटी रुपये आहे. या व्यवहारांवर २४१ कोटी रुपयांचा कॅशबॅक देखील देण्यात आला. तसेच, ४६ लाख लाभार्थ्यांना इतर सरकारी योजनांशी जोडले गेले आहे.
ही योजना रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी स्वस्त आणि सोप्या कर्जे प्रदान करेल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सुधारेल. यामुळे विक्रेत्यांना केवळ स्वावलंबी बनवता येणार नाही तर शहरांना अधिक चैतन्यशील आणि स्वावलंबी परिसंस्थेत रूपांतरित करण्यास मदत होईल.
पंतप्रधान स्वानिधी योजना रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी एक नवीन मार्ग दाखवणारी ठरत आहे. वाढीव कर्जे, डिजिटल सुविधा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांसह, ही योजना केवळ त्यांच्या व्यवसायाला नवीन उंचीवर घेऊन जाणार नाही तर त्यांच्या कुटुंबांना चांगले जीवन देखील प्रदान करेल.
२०३८ पर्यंत भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, EY च्या अहवालात काय? जाणून घ्या
