जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय कोण घेतं, केंद्र सरकार की राज्य? (फोटो सौजन्य-X)
GST Council Meeting News in Marathi : वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ५६ वी (GST Council Meeting) बैठक बुधवार आणि गुरुवारी देशात होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून वस्तू आणि सेवा करातील सुधारणांबद्दल बोलले होते, त्यामुळे या बैठकीकडून बऱ्याच अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. या दोन दिवसांच्या बैठकीत जीएसटी दरात बदल आणि चार ऐवजी दोन कर स्लॅब मंजूर केले जातील. सरकार कर रचनेला सोपे करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि म्हणूनच जीएसटी सुधारणांवर भर दिला जात आहे.
जीएसटी परिषद ही भारतातील सर्वोच्च संस्था आहे जी वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित धोरणे आणि नियम ठरवते. ही एक संवैधानिक संस्था आहे, जी संविधानाच्या कलम २७९अ अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. जीएसटी परिषदेचा उद्देश कर प्रणालीबाबत केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण करणे आणि जीएसटीशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेणे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे दोन्ही परिषदेतील निर्णय प्रक्रियेत सहभागी आहेत. तसेच, परिषदेच्या सदस्यांमध्ये केंद्र सरकारचे मंत्री आणि राज्यांचे अर्थमंत्री यांचा समावेश आहे.
जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष देशाचे अर्थमंत्री असतात आणि त्यामुळे सध्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षा आहे. अर्थ राज्यमंत्री किंवा केंद्र सरकारमधील इतर कोणताही नामांकित केंद्रीय मंत्री देखील तिचे सदस्य असतात. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे अर्थमंत्री देखील तिचे सदस्य असतात. सध्या परिषदेत एकूण ३३ सदस्य आहेत. यामध्ये एकूण ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारचे दोन प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत.
परिषदेत मतदानाने किंवा सहमतीने निर्णय घेतले जातात. सहसा, मतदानाची आवश्यकता नसते आणि परस्पर चर्चेनंतर निर्णय घेतले जातात. परंतु जर काही गुंतागुंतीच्या विषयांवर मतदान आवश्यक असेल तर ती प्रक्रिया देखील निश्चित केली जाते. परिषदेत निर्णय मंजूर करण्यासाठी तीन-चतुर्थांश बहुमत म्हणजेच ७५% मते आवश्यक असतात.
एकूण मतांच्या वजनात केंद्र सरकारचा एक तृतीयांश म्हणजे ३३ टक्के वाटा आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दोन तृतीयांश म्हणजे एकूण मतांमध्ये सुमारे ६६.६७% वाटा मिळाला आहे. याचा अर्थ असा की ३१ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ६६.६७% समान प्रमाणात विभागले गेले आहेत. अशा प्रकारे, प्रत्येक राज्याचे मतांचे महत्त्व अंदाजे २.१५% आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या प्रस्तावावर मतदान होत असेल आणि सर्व ३३ सदस्यांनी मतदान केले असेल, तर केंद्राकडे ३३% आहे आणि उर्वरित ६६.६७% मते ३१ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागली जातात.
प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी ७५% मते आवश्यक आहेत हे निश्चित केले आहे. याचा अर्थ असा की केंद्राला (३३.३३%) प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी किमान २०-२१ राज्यांचा (अंदाजे ४३-४५% मते) पाठिंबा आवश्यक आहे, कारण ३३.३३% (केंद्र) + ४३-४५% (राज्ये) = ७६-७८% (७५% पेक्षा जास्त).
जीएसटी परिषदेची रचना अशा प्रकारे तयार केली आहे की केंद्र स्वतःहून कोणताही प्रस्ताव मंजूर करू शकत नाही आणि त्याला बहुतेक राज्यांची संमती आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, जर केंद्राने कोणत्याही प्रस्तावाला विरोध केला तर राज्यांना ७५% मते मिळविण्यासाठी ३१ पैकी सुमारे २७-२८ राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो, जो खूपच कठीण होतो.
ही परिषद केवळ कर दर ठरवत नाही तर केंद्र आणि राज्यांमधील कर महसुलाचे विभाजन, राज्यांच्या नुकसानाची भरपाई, एखाद्या वस्तूवर किती जीएसटी लावायचा किंवा ती कार्यक्षेत्राबाहेर ठेवायची हे देखील ठरवते. राज्ये परिषदेचा निर्णय स्वीकारण्यास बांधील नाहीत आणि ते जीएसटी परिषदेचा कोणताही निर्णय त्यांच्या राज्यात लागू होण्यापासून रोखू शकतात.
पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक सारखी विरोधी पक्षांनी शासित राज्ये कधीकधी परिषदेने मंजूर केल्यानंतरही कोणत्याही निर्णयाशी सहमत नसतात आणि अशा परिस्थितीत ते त्यांच्या राज्यात निर्णय लागू करत नाहीत. याशिवाय, काही राज्यांचे असे मत आहे की केंद्राकडे असलेल्या एक तृतीयांश मतांच्या अधिकारामुळे ते राज्यांवर वर्चस्व गाजवते. प्रत्येक राज्याच्या मतांचे वजन समान असल्याने, त्यांचा प्रभाव मोठ्या राज्यांपेक्षा जास्त असू शकतो, तर मोठ्या राज्यांची अर्थव्यवस्था आणि आव्हाने लहान राज्यांपेक्षा वेगळी असतात, काही राज्यांना याबद्दल तक्रारी देखील आहेत. बंगाल, महाराष्ट्र, तामिळनाडू सारखी अनेक मोठी राज्ये जीएसटीमुळे महसुलात घट झाल्याचा आरोप करत राहतात.
देशातील वेगवेगळे कर काढून टाकण्यासाठी ‘एक देश, एक कर’ या उद्देशाने १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू करण्यात आला. यापूर्वी एकाच वस्तू आणि सेवांवरील कर दर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे होते, ज्यामुळे व्यावसायिकांना खूप त्रास होत होता. परंतु जीएसटीने या समस्या दूर केल्या आहेत आणि आता देशभरात कर प्रणाली अस्तित्वात आहे. या प्रणालीअंतर्गत निर्णय घेण्यासाठी जीएसटी परिषद स्थापन करण्यात आली होती, ज्याचे काम देशभरात कर प्रणाली लागू करणे आणि राज्यांसोबत एकत्र काम करणे आहे.
यावेळी जीएसटी परिषद बैठकीत कर स्लॅब सुलभ केला जाऊ शकतो. सध्याच्या जीएसटी प्रणालीमध्ये ५%, १२%, १८% आणि २८% असे चार स्लॅब आहेत, जे ५% आणि १८% असे बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन प्रणालीमध्ये, बहुतेक वस्तू फक्त दोन प्रमुख स्लॅबमध्ये ठेवल्या जातील. प्रस्तावानुसार, आवश्यक वस्तू आणि सेवांवर ५% कर आणि उर्वरित वस्तू १८% कर स्लॅबमध्ये समाविष्ट करण्याचे सांगण्यात आले आहे. तथापि, काही राज्ये महसुलात मोठ्या प्रमाणात तोटा होत असल्याचे कारण देत या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत.
