रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
India-US Trade Deal: 500% ट्रम्प टॅरिफचा धोका टळला? भारताने घटवली रशियन तेल खरेदी (फोटो-सोशल मीडिया)
India-US Trade Deal: अलिकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्क्यांपर्यंत कर लादण्याची धमकी दिली होती. रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये भारताचा समावेश होता, ज्यामुळे या विधानानंतर नवी दिल्लीची चिंता वाढली. तथापि, भारताने आता मॉस्कोकडून तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे आणि सध्याची परिस्थिती पाहता, भारतावर ५०० टक्के कर लावण्याचा धोका जवळजवळ संपल्याचे दिसून येते. भारत आणि अमेरिकेतील दीर्घकाळ रखडलेला व्यापार करार लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे मानले जाते.
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी गुरुवारी सांगितले की भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की उच्च कर असूनही, अमेरिकेला भारताच्या निर्यातीत सकारात्मक वाढ होत आहे. पत्रकारांशी बोलताना अग्रवाल म्हणाले की दोन्ही बाजू व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहेत आणि दोघांनाही असे वाटते की काही प्रकारची तडजोड शक्य आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांच्यात एक महत्त्वाची आभासी बैठक झाली होती.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावरील वाटाघाटी बऱ्याच काळापासून सुरू आहेत, परंतु अद्याप कोणतेही ठोस निष्कर्ष निघू शकलेले नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारताने आपले कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्र परदेशी स्पर्धेसाठी खुले करण्यास नकार दिला आहे. सध्या, अमेरिका भारतावर एकूण ५० टक्के कर लादते.
यामध्ये २५ टक्के बेस टॅरिफ आणि रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त २५ टक्के कर समाविष्ट आहे. शिवाय, अमेरिकेने इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे भारताच्या चिंता आणखी वाढल्या आहेत. तथापि, वाणिज्य सचिवांच्या ताज्या विधानातून स्पष्टपणे दिसून येते की दोन्ही देशांमधील बर्फ वितळू शकतो. जर व्यापार करारावर सहमती झाली तर भारतावरील अतिरिक्त टॅरिफचा धोका टळणार नाही तर दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांनाही नवीन बळकटी मिळू शकेल. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत, भारत आणि अमेरिका दोघेही एकमेकांना धोरणात्मक आणि आर्थिक भागीदार म्हणून गमावू इच्छित नाहीत, म्हणून व्यापार करार करणे आता केवळ काळाची बाब आहे असे तज्ञांचे मत आहे.
