भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती! (Photo Credit- Ai)
मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, या भेटीदरम्यान एका ‘अंतरिम करारा’चे तपशील निश्चित करणे, तसेच विविध क्षेत्रांमधील ज्यामध्ये बाजारपेठ प्रवेश, अ-शुल्क उपाययोजना, सीमाशुल्क व व्यापार सुलभता, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि आर्थिक सुरक्षा संबंधांचा समावेश आहे ‘व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारा’अंतर्गत वाटाघाटींना पुढे नेणे, हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, भारत आणि अमेरिका यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले होते, ज्यामध्ये परस्परपूरक आणि दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल अशा व्यापाराशी संबंधित एका ‘अंतरिम करारा’च्या आराखड्यावर सहमती दर्शवण्यात आली होती. या आराखड्याद्वारे, भारत-अमेरिका यांच्यातील एका ‘व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारा’साठी वाटाघाटी करण्याच्या दोन्ही राष्ट्रांच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता. या प्रक्रियेला पुढे नेत, भारतीय शिष्टमंडळाने २० एप्रिल ते २३ एप्रिल २०२६ या कालावधीत वॉशिंग्टन डी.सी. येथे भेट दिली; या दौऱ्यात त्यांनी आपल्या अमेरिकन समकक्षांशी प्रत्यक्ष भेटी घेऊन चर्चा केली.
भारतीय स्टील उद्योगाला मिळणार मोठं बळ! नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा ‘सुफी’सोबत सामंजस्य करार
तत्पूर्वी, भारताच्या अलीकडील दौऱ्यादरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी असे विधान केले होते की, भारत-अमेरिका व्यापार करार हा दोन्ही राष्ट्रांसाठी फायदेशीर ठरेल आणि सध्या या कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय भागीदारी सकारात्मक दिशेने वाटचाल करत आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना रुबियो म्हणाले, “आम्ही द्विपक्षीय व्यापार वाटाघाटींमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. मला विश्वास आहे की, अमेरिका आणि भारत यांच्यात असा एक व्यापार करार होईल जो दीर्घकालीन, परस्पर फायदेशीर आणि शाश्वत असेल आणि ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या राष्ट्रीय हितांचे पूर्णपणे रक्षण केले जाईल.”
ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर लादलेल्या शुल्काचा संदर्भ देताना रुबियो यांनी स्पष्ट केले की, या प्रशासनाची आर्थिक रणनीती ही कोणत्याही विशिष्ट राष्ट्राला लक्ष्य करण्यापेक्षा, अमेरिकेच्या जागतिक व्यापार रचनेची पुनर्रचना करण्यावर अधिक केंद्रित आहे. ते म्हणाले, “हा संपूर्ण विषय केवळ अमेरिकेच्या व्यापाराशी संबंधित होता. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कधीही असा कोणताही मार्ग सुचवला नाही, ज्यामुळे भारतासोबतचा संघर्ष वाढीस लागेल. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेशी संबंधित काही विशिष्ट आव्हानांचा सामना आम्हाला करावा लागत आहे, आणि ही आव्हाने अशीच कायम राहू देणे आम्हाला मान्य नाही.”
