गहू-साखर निर्यातीला केंद्राने दिली मान्यता; शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय
Indian Sugar Industry Crisis: देशात सध्या सुरू असलेल्या ऊस गळीत हंगामात साखर उद्योग गंभीर आर्थिक संकटात सापडला असून, साखरेच्या दरातील घसरण आणि इथेनॉलच्या दरात गेल्या तीन वर्षांपासून वाढ न झाल्याने कारखान्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केले आहे. गळीत हंगामाच्या प्रारंभी साखरेचा दर प्रति क्विंटल रुपये ३,८५० होता. मात्र सध्या त्यामध्ये सुमारे ३०० रुपयांची घसरण झाली आहे. त्याचबरोबर इथेनॉलच्या दरात कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे साखर कारखान्यांच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे.
हेही वाचा: SEBI NSE IPO Approval: सेबी लवकरच देऊ शकते एनएसई आयपीओसाठी NOC; गुंतवणूकदारांची उत्सुकता शिगेला
परिणामी, उस उत्पादक शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत ऊस बिले अदा करणे कारखान्यांसाठी कठीण ठरत असून अनेक कारखान्यांना बँकांकडून वाढीव कर्ज घेऊन व्याजाच्या ओझ्याखाली काम करावे लागत आहे. सध्या उसाच्या उत्पादनाचा सरासरी खर्च (तोडणी व वाहतूकसह) प्रति टन रुपये ४,००० पेक्षा अधिक असून, साखरेची सरासरी विक्री किंमत सुमारे रुपये ३,६०० प्रति क्विंटल इतकी आहे. या तफावतीमुळे आर्थिक ताण वाढून शेतकऱ्यांची देयके रखडत आहेत. साखरेची किमान विक्री किंमत रुपये ३१ प्रति किलो असताना उसाचा एफआरपी रुपये २,७५० वरून रुपये ३,५५० प्रति टन इतका, म्हणजेच सुमारे २६ टक्क्यांनी वाढलेला आहे. त्यामुळे साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलो रुपये ४१ करणे आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा: BMW India Record Sales: BMW Group India ची विक्रमी वार्षिक कामगिरी; 18,001 कार विक्रीसह 14% वाढ
फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत एक्स-मिल साखरेचे दर रुपये ३८ ते ४० आणि किरकोळ विक्री दर रुपये ४६ ते ४७ प्रति किलो राहिले असून, हे दर ग्राहकांनी विनातक्रार स्वीकारले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच इथेनॉलच्या किंमतीमध्ये वाढ करून उसावर आधारित इथेनॉलसाठी न्याय दर ठरवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्यांसाठी लवकरच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश आदी प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांतील प्रतिनिधी या शिष्टमंडळात सहभागी होणार आहेत. तसेच केंद्र सरकारने १५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली असून, देशातील अतिरिक्त साठा लक्षात घेता आणखी ५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी देऊन ती एनसीईएलमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणीही महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
