(फोटो सौजन्य: pexels)
आरबीआयच्या मते, या कालावधीत खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी क्रेडिट कार्ड क्षेत्रात आपले वर्चस्व अधिकच बळकट केले आहे आणि त्याच वेळी आपला बाजारातील हिस्साही वाढवला आहे. आरबीआयच्या ‘पेमेंट सिस्टिम्स रिपोर्ट, डिसेंबर २०२५’ नुसार, २०२१ या कॅलेंडर वर्षात क्रेडिट कार्ड व्यवहारांची संख्या २१६ कोटी इतकी होती; हीच संख्या त्यानंतर २०२५ पर्यंत वाढून ५७० कोटींवर पोहोचली. याच कालावधीत, या व्यवहारांचे एकूण मूल्यही ₹८.९ लाख कोटींवरून वाढून ₹२३.२ लाख कोटींवर पोहोचले, जे सुमारे २७ टक्के वार्षिक वाढीचा दर दर्शवते.
आरबीआयच्या अहवालातील एक आश्चर्यकारक बाब समोर आली ही की, या कालावधीत डेबिट कार्ड व्यवहारांमध्ये घट नोंदवली गेली आहे. २०२१ मध्ये डेबिट कार्ड व्यवहारांची संख्या ४०८.७ कोटी इतकी होती, जी त्यानंतर २०२५ मध्ये कमी होऊन १३३.६ कोटींवर आली. याच कालावधीत, या व्यवहारांचे एकूण मूल्यही ₹७.४ लाख कोटींवरून घसरून ₹४.५ लाख कोटींवर आले आहे. आरबीआयने या घटीचे श्रेय UPI, डिजिटल वॉलेट्स आणि क्रेडिट कार्ड्सच्या वाढत्या वापराला दिले आहे. असे असले तरी, डेबिट कार्ड्स याच कार्डचा सर्वाधिक वापरले जाणारे प्रकार म्हणून आजही कायम आहेत.
अहवालानुसार, खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी क्रेडिट कार्ड बाजारातील आपला हिस्सा डिसेंबर २०२१ मधील ६७.७ टक्क्यांवरून वाढवून डिसेंबर २०२५ पर्यंत ७१.१ टक्क्यांपर्यंत नेला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा हिस्सा किंचित वाढून २३.९ टक्के झाला, तर परदेशी बँकांचा हिस्सा कमी होऊन ३.८ टक्क्यांवर आला. याच अहवालानुसार, स्मॉल फायनान्स बँकांनी डिसेंबर २०२५ पर्यंत १४ लाख क्रेडिट कार्ड्स जारी केले.
देशातील डिजिटल व्यवहारांची परिसंस्था वेगाने विस्तारत असल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे. २०१६ ते २०२५ या कालावधीत, डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण ३३ पटीने वाढले, तर त्यांचे एकूण मूल्य जवळपास तिप्पट झाले. केवळ गेल्या पाच वर्षांतच, डिजिटल व्यवहारांमध्ये चार पटीहून अधिक वाढ झाली आहे. डिजिटल व्यवहारांचा स्वीकार वाढत असल्यामुळे, डेबिट कार्ड्सचा वापर सातत्याने कमी होत चालला आहे; याउलट, UPI, डिजिटल वॉलेट्स आणि क्रेडिट कार्ड्स यांच्या वापरामध्ये मात्र वाढ दिसून आली आहे, असेही या अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?
