(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?
सोमवारी, मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या हरियाणा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, ‘मिलेनियम सिटी सेंटर ते सायबर सिटी’ या कॉरिडॉरसाठीच्या १०,२६६.५४ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रकल्प खर्चाला मंजुरी देण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, ही रक्कम मूळतः मंजूर करण्यात आलेल्या ५,४५२.७२ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या दुप्पटीपेक्षाही अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. याव्यतिरिक्त, ‘रॅपिड मेट्रो’ आणि ‘गुरुग्राम रेल्वे स्टेशन स्पर’ प्रकल्पांना साहाय्य करण्यासाठी जागतिक बँकेमार्फत सवलतीच्या दरातील कर्ज मिळवण्याच्या प्रस्तावालाही हरियाणा मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला.
वस्तुतः, एका अधिकृत प्रवक्त्याच्या माहितीनुसार, २७ स्थानकांचा समावेश असलेल्या या २८.५० किलोमीटर लांबीच्या कॉरिडॉरचा ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ मूळतः ऑगस्ट २०२० मध्येच मंजूर करण्यात आला होता. पण २०१९ ते २०२३ या कालावधीत झालेली भाववाढ, सुधारित जीएसटी दर, अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची आवश्यकता, मार्गरेषेच्या आराखड्यातील बदल, डेपो सुविधा, रोलिंग स्टॉक आणि गुरुग्राम रेल्वे स्थानकासाठी एका नवीन मेट्रो ‘स्पर’चा समावेश या सर्व कारणांमुळे खर्चात ही प्रचंड वाढ दिसून आली आहे.
दरम्यान, मूळ अर्थसंकल्पामध्ये ₹२,६८८.५७ कोटींच्या ‘सुलभ कर्जा’चा म्हणजेच Soft Loan समावेश करण्यात आला होता. ज्यापैकी ₹१,०७५.४२८ कोटी जागतिक बँकेकडून आणि ₹१,६१३.१४ कोटी युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून उभारले जाणार होते. पण EIB कडून मंजुरी मिळण्यास सातत्याने होत असलेल्या विलंबामुळे, प्रकल्पाच्या कालमर्यादेवर कोणताही परिणाम होऊ नये या उद्देशाने आता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे; परिणामी, EIB साठी मूळतः निश्चित करण्यात आलेल्या निधीची तरतूदही आता जागतिक बँकच करणार आहे.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरळीतपणे पार पडावी, यासाठी हरियाणाच्या ‘नगर आणि ग्राम नियोजन विभागा’च्या प्रशासकीय सचिवांची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा मेट्रो कॉरिडॉर केवळ गुरुग्राममधील सर्वाधिक गजबजलेले शहरी भागच जोडणार नाही, तर सध्याच्या परिस्थितीच्या तुलनेत प्रवाशांचा प्रवासही लक्षणीयरीत्या अधिक सुलभ करेल.
