बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
New Labour Code 2026: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! पाच वर्षांनंतर संहितांना मिळणार गती; 2026 मध्ये पूर्ण अंमलबजावणी (फोटो सौजन्य - iStock)
New Labour Code 2026: पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, सरकारने चार कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीला गती दिली आहे. सरकारच्या मते, त्यांच्याशी संबंधित नियम जारी झाल्यानंतर २०२६ मध्ये हे संहिता पूर्णपणे प्रभावी होतील. यामुळे देशभरातील कामगारांसाठी किमान वेतन आणि सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल. कामगार मंत्रालय २०२६ मध्ये ईपीएफओ ३.० सादर करण्याची योजना देखील आखत आहे. यामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (PF) काढण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ अंतर्गत पेन्शन सेटलमेंट सुलभ होईल आणि कर्मचारी ठेवीशी संबंधित विमा योजना १९७६ अंतर्गत विमा दाव्यांचा सेटलमेंट सुलभ होईल.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय म्हणाले की २०२५ हे भारताच्या कामगार आणि रोजगार व्यवस्थेसाठी एक परिवर्तनकारी वर्ष आहे. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी चार कामगार संहिता लागू झाल्या, ज्याअंतर्गत २९ जुने कामगार कायदे एका आधुनिक आणि सरलीकृत चौकटीत एकत्रित करण्यात आले आहेत. त्यांनी सांगितले की २०२६ मध्ये, सरकारचे लक्ष तंत्रज्ञान-आधारित सेवा, जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी आणि कामगार संहितांची अंमलबजावणी यावर असेल. यामुळे कामाच्या ठिकाणी स्पष्टता, समानता आणि अंदाज वाढेल आणि आधुनिक, औपचारिक आणि समावेशक कामगार बाजारपेठेकडे भारताची प्रगती वेगवान होईल.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजनेअंतर्गत अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह पुढील दोन वर्षांत ३५ दशलक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. सातत्यपूर्ण धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे, सामाजिक सुरक्षा कव्हर १० वर्षांपूर्वीच्या १९ टक्क्यांवरून आता ६४ टक्क्यांहून अधिक झाले आहे, जे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त पातळी आहे. मंत्र्यांच्या मते, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेतील (ईपीएफओ) सुधारणांमुळे पैसे काढण्याची प्रक्रिया सोपी झाली आहे आणि लाखो सदस्यांना निधी जलद उपलब्ध झाला आहे. ई-श्रम पोर्टल आणि नॅशनल करिअर सर्व्हिस सारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म देखील कामगारांना मोठ्या प्रमाणात सामाजिक सुरक्षा आणि रोजगार सेवा प्रदान करत आहेत.
तथापि, अनेक केंद्रीय कामगार संघटनांनी कामगार संहितांना विरोध केला आहे आणि त्यांना कामगारविरोधी म्हटले आहे. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी, केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली. जर सरकारने नियम अधिसूचित केले तर संघटनांनी अधिक कठोर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे. उद्योगांनी या सुधारणांना पाठिंबा दिला आहे. भारतीय उद्योग महासंघ (CII) शी संबंधित उद्योग प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की कामगार संहिता कामगार कल्याण तसेच व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देईल आणि भविष्यासाठी भारताची कामगार व्यवस्था तयार करेल.
