बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
संशयावरून बँक खाते आता होणार नाही फ्रीज; RBI चा ग्राहकांना मोठा दिलासा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्यात स्पॉट करन्सी मार्केटमध्ये ६.१० अब्ज डॉलरची निव्वळ विक्री केली. रुपयावरील दबावादरम्यान, हा सलग तिसरा महिना आहे जेव्हा आरबीआयने स्पॉट मार्केटमध्ये डॉलरची निव्वळ विक्री केल्याचे बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या केंद्रीय बँकेच्या मासिक बुलेटिनमध्ये हे सांगण्यात आले आहे. आरबीआयने मार्चमध्ये ९.७६ अब्ज आणि एप्रिलमध्ये ८.९४ अब्ज डॉलरची निव्वळ विक्री केली होती. बुलेटिननुसार, मे महिन्यात मध्यवर्ती बँकेने स्थूल आधारावर २२.२३ अब्ज खरेदी केले, तर २८.३३ अब्ज डॉलर विकले.
आरबीआयने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती नरमल्याने आणि सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेच्या उपाययोजनांमुळे विदेशी भांडवलाच्या प्रवाहात सुधारणा झाल्यामुळे जूनमध्ये रुपया मजबूत झाला. दरम्यान, बुधवारी आंतरबँक परकीय चलन बाजारात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया ३४ पैशांनी घसरून ९६.५९ झाला. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ, वाढता तणाव, जागतिक बाजारातील जोखीम टाळणे आणि देशांतर्गत शेअर बाजारातील कमजोरी यामुळे रुपयावर दबाव वाढला.
घेतलेल्या नवीन कर्जावरील भारित सरासरी व्याजदरात १.२४ टक्क्यांनी कपात केली आहे. त्या तुलनेत खाजगी बँका १.०८ टक्क्यांनी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ०.६६ टक्क्यांनी घटल्या. रुपयात घेतलेल्या थकीत कर्जावरील व्याज कमी करण्यात विदेशी बँका आघाडीवर होत्या. त्यांनी व्याजदर १.२० टक्क्यांनी कमी केले, तर खासगी बँकांनी ०.९८ टक्के आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ०.८१ टक्क्यांनी कपात केली. ठेवींच्या दराच्या बाबतीतही विदेशी बँकांनी कमाल कपात केली. परदेशी बँकांनी नवीन देशांतर्गत मुदत ठेवींवरील भारित सरासरी व्याजदर ०.९१ टक्क्यांनी कमी केला, तर खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अनुक्रमे ०.७४ टक्के आणि ०.७३ टक्क्यांनी कपात केली.
त्याचप्रमाणे, विदेशी बँकांनी सध्याच्या ठेवींवरील व्याजदर ०.९० टक्क्यांनी कमी केले आहेत. हे खाजगी बँकांनी केलेल्या ०.४६ टक्के आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केलेल्या ०.५३ टक्के कपातीपेक्षा खूप जास्त आहे. आरबीआयने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून रेपो दरात एकूण १.२५ टक्के घट केली आहे. गेल्या वर्षी, मध्यवर्ती बँकेने फेब्रुवारी, एप्रिल आणि डिसेंबरच्या बैठकीत चलनविषयक धोरणात ०.२५ टक्के आणि जूनच्या बैठकीत ०.५० टक्क्यांनी घट केली होती.
