फोटो सौजन्य - Social Media
भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथे घडलेल्या एका प्रकरणात न्यायालयाने विद्यार्थिनीला दिलासा देत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अतिरिक्त शुल्कवाढीला विरोध केल्यामुळे एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा प्रवेश रद्द करण्यात आला होता. या प्रकरणावर सुनावणी करत Bombay High Court च्या Nagpur Bench of Bombay High Court ने शाळा प्रशासनाला फटकार लगावत विद्यार्थिनीला तात्काळ पुन्हा प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या हक्कांबाबत महत्त्वाचा संदेश गेला आहे.
तुमसर येथील Father Agnel School मध्ये अतिरिक्त शुल्कवाढीचा मुद्दा समोर आला होता. शाळेच्या या निर्णयाला काही पालकांनी विरोध दर्शवला. सामाजिक कार्यकर्ते Yogesh Rangwani यांनी पालकांची बाजू घेत शाळेच्या मनमानी शुल्कवाढीविरोधात आवाज उठवला. मात्र या आंदोलनाचा राग धरत शाळा प्रशासनाने सूडबुद्धीने त्यांच्या अल्पवयीन मुलीचा, Chitrakshi Rangwani हिचा प्रवेश रद्द केला आणि तिला शाळेतून काढून टाकले. या निर्णयामुळे विद्यार्थिनीचे शिक्षण धोक्यात आले आणि पालकांमध्येही नाराजी पसरली.
या अन्यायाविरुद्ध योगेश रंगवानी यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. प्रकरण Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाची सखोल दखल घेतली. शाळेने विद्यार्थिनीला दिलेले ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (टी.सी.) रद्द करण्याचे आदेश देत कोणत्याही प्रकारचे दंडात्मक शुल्क न घेता तिला पुन्हा शाळेत प्रवेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने शाळा प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांशी न्याय्य वागणूक ठेवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
या लढाईदरम्यान आलेल्या अनुभवांबद्दल बोलताना योगेश रंगवानी यांनी स्थानिक प्रशासन आणि काही लोकप्रतिनिधींवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच योग्य भूमिका घेतली असती तर प्रकरण इतके वाढले नसते. काही अधिकारी आणि नेत्यांनी विद्यार्थ्यांची बाजू समजून घेण्याऐवजी शाळा प्रशासनालाच पाठिंबा दिला, असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे पालकांना न्यायासाठी न्यायालयात जावे लागले, असेही त्यांनी नमूद केले.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ चित्राक्षी रंगवानीलाच न्याय मिळाला असे नाही, तर राज्यातील अनेक पालकांसाठीही हा आशेचा किरण ठरला आहे. अनेक ठिकाणी शाळांकडून शुल्कवाढीबाबत तक्रारी येत असतात. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय पालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा ठरू शकतो.
या घटनेनंतर योगेश रंगवानी यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. या प्रसंगामुळे काही काळ मानसिक ताण आला होता, मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुन्हा आत्मविश्वास मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढेही समाजातील सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी लढत राहण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
या निकालामुळे लोकशाही व्यवस्थेत न्यायव्यवस्था अजूनही सर्वसामान्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करते, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायालयाने घेतलेली ही भूमिका अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.
