शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Credit Card वरील व्याजदर कमी होऊ शकतो? ‘या’ सोप्या ट्रिक्स वापरून वाचवा तुमचे पैसे
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, या निकालामुळे अशा व्यक्ती आता चौकशीच्या कक्षेत आल्या आहेत, ज्यांनी आपली जमीन, घरे किंवा आर्थिक मालमत्ता आपल्या वाहनचालकांच्या, स्वयंपाक्यांच्या किंवा इतर मध्यस्थांच्या नावाने लपवून ठेवली होती.
२०१६ च्या ‘बेनामी सुधारणा कायद्या’चा अर्थ लावताना, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. त्यापैकी प्रमुख निर्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, १९८८ च्या ‘बेनामी मालमत्ता कायद्या’मध्ये २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचा जो भाग विशेषतः जो कार्यपद्धती, तपास आणि मालमत्ता जप्तीशी संबंधित आहे. तो Retrospectively लागू केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा की, नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी झालेल्या बेनामी व्यवहारांमध्ये समाविष्ट असलेल्या मालमत्ता देखील आता सरकार जप्त करू शकते.
न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, नोव्हेंबर 2016 पूर्वी करण्यात आलेल्या ‘बेनामी’ व्यवहारांमध्ये समाविष्ट असलेली मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकत असली, तरीही सुधारित कायद्यांतर्गत विहित करण्यात आलेली सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा अशा प्रकरणांमध्ये लागू होणार नाही. जुन्या कायद्यानुसार, जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते; मात्र, कोणताही आर्थिक दंड आकारला जाणार नाही.
‘बेनामी’ मालमत्तांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी लोक अनेकदा Wills एक माध्यम म्हणून वापर करत असत. न्यायालयाने असे नमूद केले की, जर एखादी मालमत्ता ‘बेनामी’ असेल, तर त्या मालमत्तेचे प्रत्यक्ष मालकाकडे होणारे हस्तांतरण मग ते मृत्युपत्राद्वारे असो किंवा वारसाहक्काने बेकायदेशीर मानले जाईल. न्यायालयाने पुढे ठामपणे सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय केवळ मूक प्रेक्षक बनून राहणार नाही.
तज्ञांच्या मते, या निकालामुळे आयकर विभागाला दोन ते तीन दशकांपूर्वीच्या संशयास्पद प्रकरणांची पुन्हा पुनर्तपासणी करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. विभाग आता केवळ कागदोपत्री नोंदींवर अवलंबून राहणार नाही, तर त्याऐवजी व्यवहाराचे खरे स्वरूप काय आहे, याचा सखोल तपास करेल. ‘असायरे कन्सल्टिंग’चे व्यवस्थापकीय भागीदार राहुल गर्ग यांनी स्पष्ट केले की, आता संदेश अगदी स्पष्ट आहे: जरी एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीर खटल्यातून निसटणे शक्य झाले, तरीही त्या व्यक्तीशी संबंधित मालमत्ता मात्र जप्तीच्या किंवा कारवाईच्या धोक्यातच राहते.
