गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
1.5 लाख खर्च, बिल मात्र 0 रुपये...! केंद्र सरकारची रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी नवी पीएम राहत योजना लाँच
PM Relief Scheme Cashless News IN Marathi: रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना वेळेवर उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान मदत योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत, रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना सात दिवसांसाठी जास्तीत जास्त १.५ लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, ही योजना देशातील कोणत्याही श्रेणीतील रस्त्यांवरील अपघातातील प्रत्येक पात्र बळीला लागू होईल. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या जखमी व्यक्तीला कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग किंवा ग्रामीण रस्त्यावर अपघात झाला तर तो या सुविधेचा लाभ घेऊ शकेल. तप्रधान मदत योजनेअंतर्गत कोणाला मोफत उपचार मिळतात आणि त्याच्या अटी आणि शर्ती काय आहेत ते समजावून घेऊया.
अनेकदा अपघात प्राणघातक ठरतात कारण जखमींना वेळेवर रुग्णालयात पोहोचता येत नाही किंवा पैशांना प्राधान्य दिले जाते. या महत्त्वाच्या समस्येवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने पीएम राहत योजना मंजूर केली आहे. या योजनेचा उद्देश स्पष्ट आहे: रस्ते अपघातातील पीडितांना वेळेवर, योग्य आणि योग्य उपचार मिळावेत याची खात्री करणे आणि पैशांची चिंता न करता.
पीएम राहत म्हणजे रोड अॅक्सिडेंट व्हिक्टिम हॉस्पिटलायझेशन अँड अ‍ॅश्युअर्ड ट्रीटमेंट स्कीम. (PM RAHAT Scheme) या योजनेअंतर्गत, रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना अपघाताच्या तारखेपासून सात दिवसांसाठी कॅशलेस उपचार मिळतील. सरकार जास्तीत जास्त ₹१.५ लाखांपर्यंतचा उपचार खर्च भागवेल. रुग्णाच्या खिशातून एकही रुपया आकारला जाणार नाही.
आरोग्यविषयक आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, जर जखमींना पहिल्या तासात रुग्णालयात नेले तर रस्ते अपघातातील जवळजवळ अर्धे मृत्यू टाळता येतात. हा काळ सुवर्णकाळ म्हणून ओळखला जातो. पैसे आणि देयकांबाबत गोंधळामुळे रुग्णालयात दाखल होण्यास अनेकदा विलंब होतो. पीएम राहत योजना या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करते. ही योजना आणखी एका मोठ्या समस्येचे निराकरण करते: अपघातानंतर कायदेशीर गुंतागुंतीच्या भीतीमुळे मदत करण्यास जवळचे लोक कचरतात. पीएम राहात अशा मदतनीसांना “राहवीर” किंवा “गुड समरिटन” असे संबोधतात. याचा अर्थ असा की जखमींना मदत करणाऱ्या कोणालाही कायदेशीर अडचणींची भीती बाळगण्याची गरज नाही. त्यांना कायदेशीर गुंतागुंतीचा सामना करावा लागणार नाही किंवा कोणताही खर्चही सहन करावा लागणार नाही.
अपघात झाल्यास, पीडित, वाटसरू किंवा घटनास्थळी उपस्थित असलेला कोणीही ११२ वर कॉल करू शकतो. या कॉलमुळे जवळच्या नियुक्त रुग्णालयाची माहिती मिळेल आणि रुग्णवाहिका बोलवता येईल. ही संपूर्ण प्रणाली आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणालीशी जोडलेली आहे, ज्यामुळे पोलिस, रुग्णवाहिका आणि रुग्णालय समन्वयाने काम करू शकतील.
ही योजना सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवरील अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना कव्हर करेल. ती कोणत्याही शहरातील कोणताही रस्ता असू शकते. जर दुखापत गंभीर नसेल, तर २४ तासांपर्यंत स्थिरीकरण उपचार दिले जातील. जर जीवघेणा असेल, तर हा वेळ ४८ तासांपर्यंत वाढवला जाईल. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, ७ दिवसांपर्यंत पूर्ण उपचार कव्हर केले जातील. डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे निर्धारित वेळेत पोलिसांची पुष्टी आवश्यक असेल.
पीएम राहत योजना दोन विद्यमान सरकारी डिजिटल प्रणालींवर आधारित आहे. एक प्रणाली संपूर्ण अपघात तपशील नोंदवते आणि दुसरी उपचार आणि देयक हाताळते. पहिली म्हणजे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारे चालवले जाणारे इलेक्ट्रॉनिक तपशीलवार अपघात अहवाल (eDAR) आणि दुसरी म्हणजे व्यवहार व्यवस्थापन प्रणाली (TMS 2.0), जी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या अंतर्गत आहे. दोन्ही प्रणालींचा उद्देश अपघाताची तक्रार नोंदवताच सर्व माहिती एकाच ओळीत प्रसारित केली जाईल याची खात्री करणे आहे.
अपघात अहवाल, रुग्णालयात दाखल करणे, उपचार, दावे दाखल करणे आणि रुग्णालयात भरती करणे हे सर्व या डिजिटल प्रणालीद्वारे केले जाईल, उपचारांना विलंब होणार नाही याची खात्री करणे आणि कार्यालयांमध्ये वारंवार भेटी देण्याची गरज दूर करणे. रुग्णालयांना मोटार वाहन अपघात निधीतून उपचार निधी मिळेल. अपघातात सहभागी असलेल्या वाहनाचा विमा असल्यास, विमा कंपन्यांकडून पैसे दिले जातील. हिट-अँड-रन किंवा विमा नसलेल्या प्रकरणांमध्ये, केंद्र सरकार बजेटमधून निधी प्रदान करेल. दाव्याच्या मंजुरीनंतर १० दिवसांच्या आत रुग्णालयाला पैसे देण्याचे आश्वासन दिले जाते. या योजनेबाबत कोणत्याही तक्रारी उद्भवल्यास, त्या जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती अंतर्गत सोडवल्या जातील, जी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर या समस्या सोडवण्याची जबाबदारी असेल. यामुळे लोकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज नाहीशी होईल.
पीएम राहत योजना वाहतूक, आरोग्य, विमा आणि पोलिस विभागांना एकत्र आणते. त्याचा खरा परिणाम जोडणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या, ११२ क्रमांकाची गती आणि पोलिस पुष्टीकरणामुळे उपचारांना विलंब होतो का यावर अवलंबून असेल. ही प्रक्रिया जिल्हा पातळीवर कशी विकसित होते आणि कशी अंमलात आणली जाते हे भविष्यात स्पष्ट होईल, तसेच रस्ते अपघातांमध्ये जीव वाचवण्यात या योजनेची प्रभावीता देखील स्पष्ट होईल.
