अमेरिका भारतावर लादणार ५००% कर? ट्रम्प समर्थित प्रस्तावामुळे व्यापार धोका झपाट्याने वाढला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
500% tariff on India : अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार संबंध नव्या संकटात सापडू शकतात. अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये लवकरच एक धोकादायक विधेयक सादर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या विधेयकाद्वारे रशियासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर विशेषतः भारत आणि चीनवर ५०० टक्क्यांपर्यंत आयात कर लादण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाठिंबा असून, यामुळे भारत-अमेरिका व्यापारात मोठी खळबळ निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
या प्रस्तावाचे समर्थन करताना रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे, “जर एखादा देश रशियाकडून तेल खरेदी करतो आणि युक्रेनला कोणतीही मदत करत नाही, तर त्याच्यावर अमेरिकेने आर्थिक दंड म्हणून ५००% आयात कर लादायला हवा.” त्यांनी थेट आरोप केला की, भारत आणि चीन मिळून रशियाकडून ७०% तेल खरेदी करत आहेत, जे युद्धासाठी वापरले जात आहे. ग्राहम यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ही विधेयकाविषयीची भूमिका स्पष्ट केली आणि भारताचे नाव थेट घेत कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पाकिस्तानचा पर्दाफाश! पहलगाम हल्ल्यावर QUAD चा ठाम संदेश; असीम मुनीर आणि शाहबाज शरीफ यांना मोठा धक्का
जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर भारतावर याचे गंभीर परिणाम होतील. भारत सध्या रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने सुमारे ४९ अब्ज युरो मूल्याचे तेल रशियाकडून आयात केले आहे. फक्त तेलच नव्हे, तर या करामुळे भारतीय औषध उद्योग, कापड निर्यात आणि आयटी सेवा क्षेत्रालाही मोठा फटका बसू शकतो. अमेरिकन बाजारपेठ भारतासाठी एक मोठा ग्राहक आहे. त्यावर अतिरिक्त ५०० टक्के शुल्क लादल्यास, भारतीय उत्पादने तिथे स्पर्धात्मक राहणार नाहीत आणि रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक व्यापार करारावर चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी याबाबत सकारात्मक संकेत दिले आहेत. मात्र, कृषी उत्पादनांवरील व्यापार अटींवर अजूनही वाद आहे, ज्यामुळे अंतिम करार लांबणीवर पडला आहे. वॉशिंग्टनमध्ये भारतीय शिष्टमंडळ अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत चर्चेत व्यस्त असून, उभय देशातील आर्थिक हितसंबंध वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
या प्रस्तावामागे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दबदबा स्पष्टपणे दिसतो. त्यांनी आधीच नाटोमधील देशांना अमेरिकेच्या मदतीपासून दूर करण्याची भूमिका घेतली आहे आणि आता व्यापाराच्या माध्यमातून ‘शत्रूंच्या समर्थकांना’ दंड करण्याची मागणी करत आहेत. रशिया आणि चीनच्या विरोधात जाण्याच्या या रणनीतीत भारतही अडकू शकतो, हे भारतासाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांत नवा अध्याय; एस. जयशंकर-पेनी वोंग भेटीत द्विपक्षीय सहकार्याला नवी दिशा
भारताने रशियाशी व्यापारी संबंध जपले असले तरी जागतिक राजकारणाच्या पटलावर अमेरिकेचा दबाव वाढत चालला आहे. हे विधेयक जर पारित झाले, तर भारताच्या निर्यातीस मोठा फटका बसेल. त्यामुळे भारताला व्यवहारी भूमिका घेऊन अमेरिका आणि रशिया दोघांशी संतुलन राखावे लागेल, अन्यथा भविष्यातील आर्थिक धोके टाळणे कठीण जाईल.
