फोटो सौजन्य - Social Media
शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेले नवीन संच मान्यता निकष ग्रामीण, आदिवासी तसेच शहरी झोपडपट्टी आणि स्थलांतरित कामगारांच्या वस्त्यांतील लहान शाळांसाठी प्रतिकूल ठरत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात विद्यार्थी दूरच्या शाळेत जाण्यासाठी संघर्ष करत असताना, शहरी भागातील भाड्याच्या इमारतींमधील लहान शाळादेखील बंद होण्याच्या भीतीत आहेत. या परिस्थितीमुळे गोरगरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होण्याचा गंभीर धोका वाढत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशानंतर शिक्षण संचालकांनी २० नोव्हेंबर रोजी जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर शिक्षक समायोजन प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. ५ डिसेंबर आणि १९ ते २२ डिसेंबर या दोन टप्प्यांतील ही प्रक्रिया सध्या मोठा ताण निर्माण करत असून, बोर्ड परीक्षांच्या अगदी तोंडावर शिक्षकांच्या बदल्या, नवीन नियुक्त्या आणि वर्ग व्यवस्थापनातील गोंधळ यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी स्पष्ट केले की, “नवीन निकष हे लहान शाळांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणारे आहेत. ग्रामीण तसेच शहरी गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवणारी ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवली पाहिजे. विद्यार्थ्यांचा हक्क सुरक्षित ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.”
मुंबईतील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत मुंबई पश्चिम विभागाचे संघटक जमील म्हणाले, “मुंबईसारख्या महानगरातही अनेक शाळा अत्यल्प जागेत व स्थलांतरित वस्त्यांमध्ये चालतात. नवीन निकषांमुळे या शाळांनाही मोठा फटका बसणार असून, अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येईल.”
एकूणच, नवीन संच निकष आणि सुरू असलेली शिक्षक समायोजन प्रक्रिया यामुळे राज्यभरातील लहान शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येत असून, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील सातत्य बिघडण्याचा धोका अधिक गंभीर बनला आहे. संघटनेच्या या मागणीमुळे आगामी काळातील शैक्षणिक धोरणावर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
