शिक्षणसेवक पद रद्द करण्यासाठी शिक्षण परिषदेचे आयोजन; तांबोळी यांची पत्रकार परिषदेत

राज्यात लागू करण्यात आलेले शिक्षणसेवक पद रद्द करण्यासाठी शिक्षण परिषेदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मुळात, या संबंधित तांबोळी यांनी पत्रकार परिषद भरवली आहे. या पत्रकार परिषदेत अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.

Follow Us:

Follow Us:

रत्नागिरी, जमीर खलफे : राज्यातील हजारो शिक्षणसेवकांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि अन्यायकारक शिक्षणसेवक पद रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या परिषदेला शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर तसेच शिक्षणतज्ज्ञ आणि लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित केले जाणार असल्याची माहिती शिक्षण सेवक कृती समितीचे जावेद तांबोळी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शासकीय विश्रामगृहात आयोजित या परिषदेत समितीचे विजय पाटील, वसंत कदम, विवेक किल्लेदार, शिवाजी गाढवे आदी उपस्थित होते. तांबोळी यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात शिक्षक भरती करून २१,००० हून अधिक शिक्षकांना शाळांमध्ये नियुक्त केले. मात्र, त्यांना शिक्षणसेवक या तुटपुंज्या मानधनाच्या पदावर ठेवून अन्याय केला जात आहे.

मराठी राजभाषा दिन 2025: ‘हे भाग्य म्हणावे की कर्म माझे, मी मराठी जाहलो…’

शिक्षणसेवकांना तीन वर्षे अल्प मानधनावर काम करावे लागते, जरी त्यांनी D.Ed., B.Ed., TET, CTET आणि TAIT परीक्षांत यश मिळवले असले, तरी इतर अनेक राज्यांत शिक्षणसेवक पद अस्तित्वात नाही, मात्र महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये ही पद्धत चालू आहे, जे प्रगत राज्यासाठी लज्जास्पद आहे, असे मत समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केले.

सन २०१९ आणि २०२४ मध्ये झालेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत उमेदवारांचे सरासरी वय ३५ वर्ष होते. त्यामुळे त्यांना सेवेत राहण्यासाठी जास्तीत जास्त २३ वर्षांचा कालावधी उपलब्ध असतो. परंतु, त्यातील सुरुवातीची तीन वर्षे त्यांना शिक्षणसेवक म्हणून अल्प मानधनावर काम करावे लागते, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. या कालावधीत त्यांना नियमित वेतनश्रेणी मिळत नाही आणि भविष्यातील निवृत्तीवेतनावरही परिणाम होतो. विशेषतः, शिक्षणसेवक कालावधीत तीन वेतनवाढी थांबविल्या जात असल्याने संपूर्ण सेवाकाळात त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसतो.

यासोबतच, शिक्षणसेवक पदामुळे शिक्षकांना त्यांच्या सेवेत स्थैर्य मिळण्यास उशीर होतो आणि सामाजिकदृष्ट्याही त्यांना आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. यावर राजस्थान उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत प्रोबेशन कालावधीतही पूर्ण पगार देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही याच धोरणाचा अवलंब करावा, अशी शिक्षणसेवकांची मागणी आहे. शिक्षणसेवक पद रद्द करण्यासाठी आणि शिक्षणसेवकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिक्षक आमदार जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी नुकत्याच हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, इतर अनेक राज्यांमध्ये शिक्षकांना थेट नियुक्त्या दिल्या जातात, परंतु महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोनच राज्यांमध्ये शिक्षणसेवक कालावधी राखून ठेवला आहे, जो शिक्षण क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अडथळा ठरत आहे.

SBI बँकेने SO रिक्रुटमेंट भरतीच्या मुदतीत केली वाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत करता येईल अर्ज

शिक्षणसेवकांच्या मागण्यांसाठी शिक्षण सेवक कृती समितीने दोन टप्प्यांमध्ये कृती कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. पहिल्या टप्प्यात राज्यभर जिल्हावार पत्रकार परिषदा घेऊन शिक्षणसेवकांच्या व्यथा मांडल्या जातील आणि सरकारवर दबाव निर्माण केला जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद आयोजित केली जाईल, ज्यामध्ये शिक्षणमंत्री, शिक्षण राज्यमंत्री आणि विविध लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करून शिक्षणसेवक पद रद्द करण्यासाठी ठोस निर्णय घेतला जाईल.

Web Title: Education council organized to abolish the post of education servant

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com