फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये दीर्घकाळापासून रिक्त असलेल्या प्राध्यापक पदांबाबत अखेर सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्य सरकारने ५,०१२ प्राध्यापक पदांच्या भरतीला मंजुरी दिली असून, येत्या महिनाभरात या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये २० हजारांहून अधिक प्राध्यापक पदे सध्या रिक्त आहेत.
कोरोनानंतर प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली होती. अनेक वर्षे नियमित भरती न झाल्याने महाविद्यालयांना कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या प्राध्यापकांच्या आधारे शिक्षण सुरू ठेवावे लागत आहे. याचा थेट परिणाम अभ्यासक्रमांचे नियोजन, संशोधन उपक्रम आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाला असल्याच्या तक्रारी शिक्षक संघटना आणि महाविद्यालय प्रशासनाकडून सातत्याने करण्यात येत होत्या.
दरम्यान, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) लागू करताना अभ्यासक्रमातील ‘मेजर’ विषयांची रचना बदलण्यात आली. यामुळे काही विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याचे दिसून आले. सरकारने पदसंख्या निश्चित करताना विद्यार्थ्यांच्या संख्येला आधार दिल्यामुळे काही विभागांमध्ये मंजूर पदांची संख्या कमी झाली आहे. नागपूर विद्यापीठाने पुरेसा अभ्यास न करता NEP लागू केल्याचा आरोप सिनेट सदस्य अॅड. मनमोहन वाजपेयी यांनी केला आहे. शिक्षक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्यापीठ प्रशासन यांच्याकडून सातत्याने प्राध्यापक भरती लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी होत होती. अखेर सरकारने या मागणीची दखल घेत ५,०१२ पदांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, ही संख्या एकूण रिक्त पदांच्या तुलनेत कमी असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
नागपूर विभागाचा विचार केला तर येथे अडीच हजारांहून अधिक पदे रिक्त असताना केवळ ४२५ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर असंतोष व्यक्त होत आहे. रिक्त पदांमुळे अनेक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनाची समस्या गंभीर बनली आहे. या समस्येवर तात्पुरता उपाय म्हणून Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University शी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या अनेक महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणाची जबाबदारी प्रामुख्याने कंत्राटी शिक्षकांवरच अवलंबून आहे. एकूणच, प्राध्यापक भरतीला मिळालेला हा हिरवा कंदील शिक्षण क्षेत्रासाठी दिलासा देणारा असला, तरी रिक्त पदांची मोठी संख्या पाहता ही प्रक्रिया आणखी वेगाने आणि व्यापक प्रमाणात राबवण्याची गरज असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
