रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Engineering Biology Undergraduate Degree Course: भारतात उच्च शिक्षण आणि जैवतंत्रज्ञान (बायोटेक्नॉलॉजी) क्षेत्रात एक मोठा बदल होणार आहे. केंद्र सरकारने देशात पहिल्यांदाच ‘इंजिनिअरिंग बायोलॉजी’ या विषयातील पदवी स्तरावरील कोर्स सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच, सरकारने २०३५ पर्यंत भारताला जागतिक बायो-इकोनॉमी हब (Bioeconomy Hub) बनवण्यासाठी राष्ट्रीय रोडमॅप देखील लॉन्च केला आहे. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, हा नवीन कोर्स इंजिनिअरिंग, जीवशास्त्र, वैद्यकीय शास्त्र आणि नवीन तंत्रज्ञान यामधील दरी कमी करेल आणि विद्यार्थ्यांना भविष्यातील गरजांनुसार तयार करेल.
मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, ज्याप्रमाणे कॉम्प्युटर सायन्सने डिजिटल क्रांतीला पुढे नेले, त्याचप्रमाणे इंजिनिअरिंग बायोलॉजी येणाऱ्या काळात भारताच्या बायोटेक्नॉलॉजीच्या वाढीचा पाया बनेल. विज्ञान, आरोग्य आणि उद्योग क्षेत्रात भारताला जागतिक स्तरावर मजबूत स्थान मिळवून देण्यासाठी देशात स्वतःची मजबूत आणि आत्मनिर्भर बायोटेक्नॉलॉजी परिसंस्था तयार करावी लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
इंजिनिअरिंग बायोलॉजी हा एक असा विषय आहे जो इंजिनिअरिंग, बायोलॉजी, मेडिकल सायन्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला एकत्र जोडतो. या क्षेत्रात काम करणारे व्यावसायिक बायोलॉजिकल सिस्टीम, मेडिकल टेक्नॉलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), डेटा सायन्स आणि इंजिनिअरिंगच्या समन्वयातून नवीन तंत्रज्ञान आणि उपाय विकसित करतील. भविष्यात आरोग्य सेवा, जैवतंत्रज्ञान, बायो-मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ॲडव्हान्स मेडिकल रिसर्चमध्ये अशा तज्ज्ञांची मागणी वेगाने वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आता मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग हे वेगवेगळे क्षेत्र राहिलेले नाहीत. आधुनिक आरोग्य सेवांमध्ये अशी अनेक तंत्रज्ञाने आहेत, जिथे डॉक्टर आणि इंजिनिअर्सना एकत्र काम करावे लागेल. त्यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कॅन आणि एमआरआय यांसारख्या तंत्रज्ञानामध्ये भविष्यात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स देखील वैद्यकीय तज्ज्ञांसोबत मिळून महत्त्वाची भूमिका बजावतील. आयआयटीसह (IIT) अनेक प्रमुख संस्थांनी वैद्यकीय संस्थांसोबत मिळून आंतरविद्याशाखीय कार्यक्रम सुरू करण्याचे प्रस्ताव पाठवले आहेत, ज्यामुळे इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल एज्युकेशनमधील सहकार्य वाढेल.
या कार्यक्रमादरम्यान सरकारने ‘बिल्डिंग इंडिया एज अ लीडिंग बायो इकोनॉमी पॉवर हाऊस बाय २०३५’ नावाचा राष्ट्रीय रोडमॅपही जारी केला. केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली की, २०१४ मध्ये भारताची बायो-इकोनॉमी सुमारे १० अब्ज डॉलर्सची होती, जी आता वाढून ९५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. सरकारचे उद्दिष्ट हे २०३० पर्यंत सुमारे ३०० अब्ज डॉलर्स आणि पुढे जाऊन २०३५ पर्यंत भारताला जागतिक स्तरावर एक आघाडीची बायो-इकोनॉमी बनवणे हे आहे. सध्या देशात ११,००० हून अधिक बायोटेक स्टार्टअप्स काम करत आहेत, जे या क्षेत्रातील वेगाने वाढणारे नाविन्य आणि गुंतवणुकीचे संकेत आहेत.
