फोटो सौैजन्य- सोशल मीडिया
Junior College Teachers: महाराष्ट्र शासनाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षकांची पदे मंजूर करण्याची (संच मान्यता) प्रक्रियेच्या निकषात बदल करण्याचा मसुदा अन्यायकारक असल्याचा आरोप कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी केला आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक संधी हिरावून घेतल्या जाण्याची शक्यता असल्याचे या शिक्षकांचे म्हणणे आहे. म्हणून संचमान्यता पूर्वीच्या पद्धतीनुसार व्हावी, अशी शिक्षकांची मागणी आहे.
शिक्षण विभागाने संच मान्यतेसंबंधित २७ मे रोजी हा कच्चा आराखडा जाहीर केला. त्यावरून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेत शिक्षकांनी याबाबत संताप व्यक्त केला. तसेच उपसंचालक कैलास दातखीळ यांच्याशी चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन दिले.
या कच्चा आराखड्याबाबत कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा प्रयत्न असून यामुळे सुमारे आठ हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांची संख्या कमी होईल,ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते, असे म्हणणे या शिक्षकांचे आहे. तसेच त्यांनी शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेऊन नवीन मसुदा तयार करावा, असे अश्वासन देऊनही ते पाळले नसल्याचे शिक्षकांनी म्हटले आहे.
शिक्षण संचालक कार्यालयाने प्रचलित निकष बाजूला करून ऑनलाइन पद्धतीने संच मान्यता ड्रफ्ट दिला. त्यानुसार 45 मिनिटांची तासिका 40 मिनिटांची करण्यात आली. यासोबतच इतरही निकषही बदलण्यात आले. परिणामी राज्यात आठ ते दहा हजार कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राध्यापक अतिरिक्त दिसण्याची शक्यता आहे. म्हणून संच मान्यतेचे निकष बदलण्यात येऊ नयेत व प्रचलित निकषाप्रमाणेच संच मान्यता करण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. रविंद्र पाटील, प्रा. चंपालाल कहाटे, प्रा. गोविंद शिंदे, प्रा. अरुण काटे, प्रा. प्रदिप पाटील, प्रा. अब्बस शेख आदी शिक्षकानी केले.
