शनिवार, 4 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
NEET-JEE Education New Rules: दरवर्षी लाखो विद्यार्थी डॉक्टर आणि इंजिनीअर बनण्याचे स्वप्न घेऊन नीट आणि जेईई सारख्या कठीण परीक्षांची तयारी करतात. परंतू, अलीकडच्या काळात या परीक्षांवरून झालेले वाद आणि कोचिंग सेंटर्सचा वाढत्या दबावाला लक्षात घेता, केंद्र सरकार आणि शिक्षण मंत्रालय मोठ्या बदलाच्या तयारीत आहे. मेडिकल आणि इंजिनीअरिंग संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी केवळ एट्रांन्स एग्झामच्या गुणांवर अवलंबून राहण्याऐवजी, मंत्रालयाकडून आता १२ वी बोर्डाच्या निकालाला देखील एक निश्चित ‘वेटेज’ (प्राधान्य) देण्याची योजना आखली जात आहे.
या नवीन प्रस्तावाचा थेट परिणाम अशा विद्यार्थ्यांवर होईल, जे शालेय शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून केवळ कोचिंग इन्स्टिट्यूट्सच्या भरवशावर बसलेले असतात. सरकारच्या मते, या पावलामुळे केवळ शालेय पातळीवरील शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही, तर कोटा सारख्या शहरांमध्ये फोफावलेली महागडी कोचिंग संस्कृती आणि विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताणही कमी करता येईल. याच पार्श्वभूमीवर आज आपण शिक्षण मंत्रालयाचा नवीन प्लॅन काय आहे आणि तो सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेत कसा बदल करणार आहे. हे जाणून घेणार आहोत.
सध्याच्या घडीला आयआयटी, एनआयटी किंवा कोणत्याही मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी १२ वी बोर्डाचे गुण केवळ ‘पात्रता निकष’ (Qualifying Criteria – जसे की किमान ७५% किंवा ५०% गुण) म्हणून काम करतात. अंतिम गुणवत्ता यादी पूर्णपणे नीट किंवा जेईईच्या गुणांवर आधारित असते. परंतु, नवीन प्लॅननुसार आता एक अशी संयुक्त गुण पद्धत तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थ्याच्या प्रवेश परीक्षेच्या गुणांसोबतच १२ वी बोर्डाच्या निकालाचीही एक निश्चित टक्केवारी जोडली जाईल.
आजकाल विद्यार्थी ११ वी आणि १२ वी मध्ये फक्त ‘डमी स्कूल्स’ मध्ये प्रवेश घेतात आणि दिवस-रात्र कोचिंग सेंटर्समध्ये घालवतात, याबद्दल सरकार अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे नियमित शालेय शिक्षणाचे महत्त्व संपत चालले आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, जेव्हा बोर्ड परीक्षांच्या गुणांना थेट अंतिम रँकिंगमध्ये वेटेज मिळू लागेल, तेव्हा विद्यार्थी पुन्हा शाळांकडे वळतील. यामुळे महागड्या कोचिंगची फी भरू न शकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळेल.
गेल्या काही काळातील नीट परीक्षेबाबतचे वाद आणि पेपर लीकच्या प्रकरणांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर प्रवेशाचा आधार केवळ तीन तासांची परीक्षा नसून वर्षभरातील बोर्डाची कामगिरी असेल, तर एखाद्या परीक्षेत झालेल्या गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार नाही. बोर्ड परीक्षांचे गुण सेंट्रल सॉफ्टवेअरमध्ये आधीपासूनच सुरक्षित असतील, ज्यामुळे मूल्यांकन प्रक्रियेची विश्वासार्हता अधिक मजबूत होईल.
हा प्लॅन सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. याच्या व्यावहारिक बाजू समजून घेण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय विविध राज्यांचे शिक्षण बोर्ड, एनटीए (NTA) आणि आयआयटीच्या प्रतिनिधींसोबत सातत्याने बैठका घेत आहे. देशात अनेक वेगवेगळे बोर्ड (जसे की CBSE, ICSE आणि राज्य बोर्ड) कार्यरत असून त्यांची गुणदान पद्धत वेगवेगळी आहे, हे या समोरील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे सर्वांना समान पातळीवर आणण्यासाठी एक ‘नॉर्मलायझेशन फॉर्म्युला’ (Normalization Formula) तयार करण्याचे काम सुरू आहे, जेणेकरून कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही.
