सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (UGC) सर्व खासगी व डीम्ड विद्यापीठांची सविस्तर माहिती मागवली आहे. यामध्ये विद्यापीठे कशी स्थापन झाली, त्यांची मालकी कोणाकडे आहे, व्यवस्थापनात कोण सहभागी आहे, त्यांच्याकडे आवश्यक नियामक परवानग्या आहेत का, तसेच ही विद्यापीठे कायद्यानुसार ‘ना-नफा संस्था’ म्हणून काम करतात का यासह अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत. न्यायालयाने विशेषतः विद्यापीठांना मिळालेली जमीन, कुलगुरू व इतर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, आर्थिक निर्णय, प्रवेशाची पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण आणि प्रशासकीय प्रामाणिकपणाची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे अनेक विद्यापीठांच्या कारभारावर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
यूजीसीवरही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली असून, UGC अध्यक्ष तसेच केंद्र व राज्यांच्या मुख्य सचिवांकडून वैयक्तिक जबाबदारी मागवली आहे. एका वरिष्ठ UGC अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, विद्यापीठे नियमानुसार चालत आहेत की नाही, याबाबत अनेक वर्षांपासून त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पाऊल उच्च शिक्षण व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याची महत्त्वाची संधी आहे. आयेशा जैनच्या प्रकरणात UGC ने विद्यापीठाला तिच्या नाव बदलण्याच्या विनंतीचा पुनर्विचार करण्याची सूचना केली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या देशात ४३२ खासगी आणि १२७ डीम्ड विद्यापीठे कार्यरत आहेत. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात संस्थांचे ऑडिट होणे ही स्वतःमध्ये एक ऐतिहासिक कारवाई ठरत आहे.
न्यायालयाने सर्व संबंधित संस्थांना निश्चित कालावधीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून, त्यानंतरच्या निष्कर्षांवरून अनेक विद्यापीठांच्या मान्यतांवर, परवानग्यांवर आणि प्रशासकीय रचनेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि गुणवत्ता यांचा पुनर्विचार करण्यासाठी हा निर्णय पुढील काही महिन्यांत महत्वाचा ठरणार आहे.
