सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील शाळांसाठी सुरू असलेल्या स्वयंमूल्यांकन प्रक्रियेसंदर्भात शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेसाठी देण्यात आलेली अंतिम मुदत वाढवून शाळांना आता १ मेपर्यंत आवश्यक माहिती सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अद्याप विविध कारणांमुळे माहिती भरू न शकलेल्या शाळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्वयंमूल्यांकन प्रक्रिया ही शाळांच्या एकूण शैक्षणिक गुणवत्तेचा आढावा घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या माध्यमातून शाळांमधील अध्यापन पद्धती, विद्यार्थ्यांची प्रगती, शिक्षकांची कार्यक्षमता, तसेच पायाभूत सुविधांची स्थिती यांचा सखोल अभ्यास केला जातो. त्यामुळे या प्रक्रियेत अचूक आणि संपूर्ण माहिती सादर करणे आवश्यक ठरते.
मात्र, यंदा अनेक शाळांना वेळेत माहिती सादर करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले होते. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या गंभीर स्वरूपात भेडसावत आहे. त्यासोबतच संगणकीय अडचणी, तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव आणि आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे अनेक शाळांना माहिती अपलोड करण्यात अडथळे निर्माण झाले होते.
याशिवाय, काही शाळांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत न झाल्याचेही नमूद केले होते. विद्यार्थ्यांची माहिती, शैक्षणिक निकाल, शिक्षकांची माहिती आणि विविध उपक्रमांची नोंद गोळा करण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागत असल्याचे शाळांकडून सांगण्यात आले होते. त्यामुळे निर्धारित मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करणे अनेकांसाठी शक्य झाले नव्हते. या सर्व अडचणींचा विचार करून शिक्षण विभागाने परिस्थितीचा सखोल आढावा घेतला आणि शाळांना अतिरिक्त वेळ देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे शाळांनी घाईगडबडीत अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती सादर करण्याऐवजी व्यवस्थित आणि अचूक माहिती सादर करावी, हा आहे.
नव्या आदेशानुसार, सर्व शाळांनी १ मेपर्यंत स्वयंमूल्यांकनाशी संबंधित माहिती ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे. या कालावधीत शाळांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. दिलेल्या मुदतीनंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदत दिली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शाळा, शिक्षक आणि प्रशासन यांना दिलासा मिळाला असून, माहिती संकलन आणि सादरीकरण अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यास मदत होणार आहे. परिणामी, शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारकपणे मोजता येणार असून, भविष्यातील शैक्षणिक धोरणांसाठीही हा डेटा उपयुक्त ठरणार आहे.
