टोरंटो कंपनीकडून राजनाला कालव्यातील पाण्याची चोरी; बंधाऱ्यावर मोटार लावून बेकायदेशीर उपसा
टोरंट कंपनी पाली तर्फे कोतवाल खल्लाटी मधील साई डोंगर तसेच ढाक डोंगर येथे दोन जलविद्युत प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या नाहीत असे असताना आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये घुसखोरी करून माती आणि दगड यांची तपासणी करण्यासाठी ड्रिलिंग केले जात आहे. या कामासाठी लागणारे पाणी उन्हाळ्यात कोरड्या असलेल्या पेज नदीमध्ये मिळू शकत नाही.त्यामुळे टोरंट कंपनीने मोठी शक्कल लढवली असून तेथील आदिवासी वाडीच्या बाजूने आंध्र धरणातील वीज निर्मिती झालेले पाणी शेतीसाठी कालव्यातून सोडले जाते.पाणी शेतीसाठी मिळावे म्हणून बंधारा बांधला असून त्या बंधाऱ्यातून पुढे पोटल गावाकडे असलेल्या कालव्यात पाणी सोडले जाते.मात्र त्या आधी पाणी साठवण बंधाऱ्यातून पाणी चोरण्याचे काम टोरंट कंपनीकडून केले जात आहे.
टोरंट कंपनीने त्या ठिकाणी शेतीसाठी असलेले पाणी साठवण बंधाऱ्यातून पंपाद्वारे उचलले आहे.त्यासाठी कर्जत येथील पाटबंधारे विभागाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालयातून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.शेतीसाठी असणारे पाणी अन्य वापरासाठी उचलले जात असेल तर त्यास परवानगी देता येते काय? याबाबत शंका स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.औद्योगिक कामासाठी राजनाला कालवा पाणी वापरता येते की नाही याबाबत पाटबंधारे विभागाने आम्हाला सांगावे अशी मागणी पप्पू देशमुख यांनी केली आहे.मात्र टोरंट कंपनीने त्या ठिकाणी असलेल्या पाणी साठवण बंधाऱ्यातून चक्क मोटार लावून पाणी उचलले आहे. बंधाऱ्यातून उचललेले पाणी किमान दोन किलोमीटर पर्यंत नेले आहे.त्याचवेळी तेथे असलेले कर्मचारी यांना राहणारे कर्मचारी यांच्यासाठी पाणी दिले आहे. तर माती आणि दगड परीक्षण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागत असून ते सर्व पाणी कालव्यातून बेकायदा उचलले जात आहे.याबाबत पाटबंधारे विभागाकडे माहिती घेतली असता कर्जत पाटबंधारे विभागाचे उप अभियंता अमित पारधे यांनी मंत्रालय स्तरावरून पाणी उचलण्याची परवानगी दिली आहे.पाटबंधारे विभागाने स्थानिक पातळीवर पाणीपट्टी भरल्याशिवाय पाणी उचलले जात नाही आणि असे असताना पाटबंधारे खात्याची भूमिका संशयास्पद असल्याचे शेतकरी बोलत आहेत.
३२०० मेगा वॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट असलेल्या या जलविद्युत प्रकल्पासाठी वन विभागाने जमीन दिली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.मात्र खरोखर या प्रकल्पाला वन विभागाने जमीन दिली आहे काय? याची कोणतीही माहिती कर्जत पूर्व वन क्षेत्रपाल यांच्या कार्यालयाला नाही. वन विभागाने या प्रकल्पाला ६४० हेक्टर जमीन दिली असल्याची चर्चा आहे,त्यास स्थानिकांनी आक्षेप घेतला असून जंगलातून सुकलेली लाकडे तोडून आणणाऱ्या आदिवासी लोकांवर वन विभाग कारवाई करीत असते.जंगलातील बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या मुलीला काहीही मदत करीत नाही.परंतु वन जमिनीमध्ये घुसखोरी करून तेथे पालापाचोळा आग लावून जाळून टाकण्याचे काम टोरंट कंपनीकडून होत आहे.वन जमिनीचा प्रश्न गंभीर असताना आता आदिवासी लोकांची वहिवाट बड्या उद्योगपती यांच्या टोरंट प्रकल्पासाठी अडचणीत आली आहे.तेथे आदिवासीना वन हक्क कायद्याने जमीन मिळाली आहे,त्या जमिनीवर आता पुन्हा एकदा वन विभाग हक्क सांगत आहे.आदिवासी लोकांच्या जमिनीवर टोरंट कंपनीच्या कामगारांनी टेन्ट बांधले असून त्या तंबूमध्ये अनेक कर्मचारी राहून आहे.
Palghar News : डहाणूची कन्या झेपावली अंतराळाकडे; उर्से गावाचा अभिमान उंचावला
