फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
School Bandh Andolan Maharashtra : उद्याच्या शाळा बंद आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन कपात केली जाईल असा इशारा देणाऱ्या शिक्षण संचालकांना एक दिवसाचे काय महिन्याभराचे वेतन कापले तरी उद्या शाळा बंद आंदोलन होणारच असल्याचे सडेतोड उत्तर शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी दिले.
राज्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित सेवाविषयक प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटना,समन्वय समिती, शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग,शिक्षक सेना, शिक्षक भारती, शिक्षक परिषद, शिक्षक समिती, खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, कोल्हापूर शैक्षणिक व्यासपीठ, आणि विविध शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त पुढाकारातून गुरुवार, दि. ९ जुलै २०२६ रोजी राज्यव्यापी “शाळा बंद आंदोलन” आयोजित करण्यात आले आहे. या आंदोलनात राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन आंदोलन यशस्वी करावे, असे आवाहन शिक्षक महासंघ मुंबई- कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी केले आहे.
शिक्षण संचालक, पुणे यांनी 14 मे 2026 रोजी पदोन्नती संदर्भात पत्र काढुन शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देताना टीईटी (Teacher Eligibility Test) पात्रता अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करून १ सप्टेंबर २०२५ रोजी tet/ctet परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचं आहे. या पत्रान्वये सुरू केलेली विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदांची पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी शिक्षकांनी केली आहे. सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, इतर सर्व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केलेल्या आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असलेल्या शिक्षकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार तातडीने पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणीही आंदोलनातून करण्यात येणार आहे.
सेवाजेष्ठ शिक्षकाच्या पदोन्नती संदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा भविष्यात आणखी तीव्र आंदोलनाचा करण्याचा इशारा मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस राजेश सुर्वे यांनी दिला आहे.
निवडणूक आयोगाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सघन मतदार यादी पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेसाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास राज्यातील शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शिक्षकांवर विविध अशैक्षणिक कामांचा मोठा बोजा असताना पुन्हा एसआयआरसारखी जबाबदारी सोपविल्यास विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावर गंभीर परिणाम होत आहे.
शिक्षक निवडणूक आयोगानी एसआयआर मोहिमेसाठी शिक्षकांऐवजी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा इतर प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षकांना केवळ अध्यापनाशी संबंधित कामे देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता टिकविण्यास प्राधान्य द्यावे अशी मागणी संघटनेची आहे.






