फोटो सौजन्य - Social Media
दिल्लीतील रामलीला मैदान येथे शनिवारी देशभरातील शिक्षकांचा प्रचंड एल्गार पाहायला मिळाला. ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (TET) अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात एक लाखांहून अधिक शिक्षक रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनात विविध राज्यांतील शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार आवाज उठवला. आंदोलनादरम्यान शिक्षकांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नावे निवेदन सादर करत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
या आंदोलनामागील मुख्य कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय यांचा १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय. या निर्णयानुसार २००९ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही TET परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षे सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांवर पुन्हा परीक्षा देण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, सेवाकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात अशा प्रकारची अट लादणे अन्यायकारक असून यामुळे त्यांच्या नोकऱ्यांवरही धोका निर्माण होऊ शकतो.
टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा परिणाम देशातील लाखो शिक्षकांवर होणार आहे. त्यांच्या मते, सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून संसदेत कायदा करावा, अन्यथा शिक्षकांना संसद घेराव करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, हा केवळ एका राज्याचा प्रश्न नसून संपूर्ण देशातील शिक्षकांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर मुद्दा आहे.
या आंदोलनात महाराष्ट्रासह देशातील २२ राज्यांतील शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. अंदाजे २० ते २५ लाख शिक्षकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेषतः २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना TET मधून कायमस्वरूपी सूट देण्याची मागणी जोर धरत आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत सरकारवर दबाव वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आंदोलनादरम्यान शिक्षकांनी सरकारवर तीव्र टीका करत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला — आमदार आणि खासदारांसाठी शैक्षणिक पात्रतेची सक्ती नसताना अनुभवी शिक्षकांच्या पात्रतेवर प्रश्न का उपस्थित केला जात आहे? या मुद्द्यामुळे आंदोलनाला आणखी धार आली आहे. शिक्षकांच्या मते, त्यांनी अनेक वर्षे विद्यार्थ्यांना घडवण्याचे काम प्रामाणिकपणे केले असून त्यांच्या अनुभवाला कमी लेखणे योग्य नाही.
एकंदरीत, TET अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे देशभरातील शिक्षकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. या प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा निघाला नाही, तर येत्या काळात आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारने शिक्षकांच्या भावना लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.
