फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील शिक्षकांच्या उन्हाळी सुट्ट्यांवर यंदा जनगणनेच्या कामामुळे परिणाम होणार असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होत आहे. २ मे ते १४ जूनदरम्यान शाळांना सुट्ट्या जाहीर झाल्या असल्या, तरी शिक्षकांना १६ मेपासून १४ जूनपर्यंत जनगणनेच्या कामावर हजर राहावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात त्यांची सुट्टी कामातच जाणार आहे.
जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका तसेच खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. दरम्यान, मागील दोन वर्षे शिक्षकांनी निवडणुकीच्या कामात सहभाग घेतला होता आणि आता पुन्हा जनगणनेची जबाबदारी आल्याने त्यांच्या मुख्य अध्यापन कामावर परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे चार ते पाच हजार शिक्षक या जनगणनेच्या कामात गुंतणार आहेत. त्यामुळे अनेकांनी आधीच आखलेले पर्यटन, नातेवाईकांच्या भेटी, लग्नकार्य यांसारखे वैयक्तिक नियोजन बिघडले आहे. वर्षातून एकदाच मिळणारी दीर्घ उन्हाळी सुट्टी अशा प्रकारे कामात गेल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढला आहे.
यंदा जनगणना प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पडणार असल्याने शिक्षकांना दारोदारी जाऊन माहिती संकलित करावी लागणार आहे. या कामात महिला शिक्षक, अपंग किंवा आजारी शिक्षकांना सूट देण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. तसेच, बीएलओचे काम करणाऱ्या आणि एकशिक्षकी शाळांतील शिक्षकांना अतिरिक्त जबाबदाऱ्या देऊ नयेत, अशीही मागणी पुढे येत आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सुट्टीच्या काळात जनगणनेचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्या बदल्यात विशेष रजा दिली जाईल. मात्र, या प्रक्रियेमुळे नव्या शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. १५ जूनपासून नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होणार असून, त्याआधीच शिक्षकांना जनगणनेचे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. एकंदरीत, शासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून, त्यांच्या वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक आयुष्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
