खासगी क्लासवाल्यांना सरकारचा दणका! विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी कडक नियमावली (photo Credit- X)
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन जिल्हास्तरीय निरीक्षण समितीत उच्च व तंत्रशिक्षण सहसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदस्य असणार आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने सामाजिक कार्यकर्ता, बाल-मानस तज्ज्ञ नामनिर्देशित सदस्य असणार आहेत.
सुखदेव सहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आंध्रप्रदेश सरकार विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेप्रकरणी दि. २५ जुलै २०२५ दिलेल्या आदेशानुसार न्यायालयाने देशातील शाळांमध्ये तसेच खासगी शिकवणी वर्गातील विद्याथ्यांवरील ताण याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. खासगी शिकवणी वर्गाचे वेळापत्रक विद्यार्थ्यांवर ताण येणार नाही, असे असावे. खासगी शिकवणी वर्गात विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशिक्षक यांच्यासाठी आठवड्यात किमान एक सुटी द्यावी. सुटीच्या दुसऱ्या दिवशी कोणतीही मूल्यमापन चाचणी, परीक्षा घेऊ नये. शिकवणी वर्ग एका दिवसात पाच तासांपेक्षा अधिक नसावे. शिकवणी तास सकाळी फार लवकर किंवा सायंकाळी फार उशिरा ठेऊ नयेत. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, क्षमतावृद्धीसाठी उपक्रम राबवावेत. प्रत्येक खासगी शिकवणी वर्गाने प्रभावी समुपदेशन व्यवस्था निर्माण करावी. आदी ताण कमी करण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिल्या आहेत.
खासगी शिकवणी वगांनी महिन्यात तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करावी, अधिकृत संकेतस्थळावर आणि व्यवसायाच्या ठिकाणी प्रदर्शित करावी, तक्रार नोंदविण्याची पद्धत, जबाबदार अधिकारी, निवारणाची कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशा सूचना देखील शालेय शिक्षण विभागाने केल्या आहेत.
या सूचनांच्या अनुषंगाने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने अध्यादेशाद्वारे शाळा आणि खासगी शिकवणी वर्गासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असणान्या संस्थेत किमान एक पात्र समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ यांची नियुक्ती करावी. १०० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या ठिकाणी बाह्य मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांची मदत घ्यावी, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, कायदा अशा संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी किंवा स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशासाठी कोणतीही हमी देत नाही, याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांना खासगी शिकवणी चालकांनी स्पष्टपणे अवगत करावे, अशी सूचना शालेय शिक्षण विभागाने केली आहे.
Kolhapur News : RTE प्रवेशाबाबत शाळांची उदासिनता; शाळा प्रशासन, पालक यांच्यातील वाद विकोपाला
