‘विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतचा अहवाल सादर करा,’ बदलापूर घटनेवरून उच्च न्यायालयाचे आदेश

पश्चिम बंगाल मधील कोलकाता प्रकरण तर राज्यातील बदलापूरच्या घटनेनंतर देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने आज (3 सप्टेंबर) विधानसभेत बलात्कार विरोधी विधेयक मंजूर केले आहे. दुसरीकडे बदलापूरमध्ये बाललैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. बदलापूर प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयानेच ही घटना गांभीर्याने न घेणाऱ्या बेदरकारपणे वागणाऱ्या बदलापूर पोलिस अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या प्रकरणातील आरोपी अद्याप फरार असल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला.

उच्च न्यायालयात बदलापूर पोलिसांचा निष्काळजीपणा केस डायरीतून उघड झालं.  केवळ याच प्रकरणात नाही तर पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येक तपासाकडे गंभीरतेनं पाहण्याची गरज असल्याचं सांगत हायकोर्टाने बदलापूर पोलिसांना फैलावर घेतल्याचं आजच्या सुनावणीत दिसून आलं. बदलापूर प्रकरणात घाईघाईने आरोपपत्र दाखल करण्याची चूक करू नका. या घटनेची सखोल चौकशी करा, आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे, एवढीच माहिती न्यायालयाने दिली आहे. शिवाय फरार आरोपींच्या तपासात अजूनही यश येत नाही ही खेदाची बाब असून तपासाची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीनेही उच्च न्यायालयात नाराजी व्यक्त केली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही आदर्श विद्यालयाचे अध्यक्ष उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे फरार आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी आतापर्यंत आरोपींना अटक न केल्याने न्यायालयाने तपास यंत्रणेचा विचार केला आहे.

‘बेटा पढाओ, बेटी बचाओ’,   अशी परिस्थिती आता निर्माण झालीय, असे म्हणत बदलापूर घटनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार आणि पोलिस यंत्रणांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या एकूण सुरक्षेबाबत राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. तसेच, निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव किंवा डॉ. शालिनी फणसळकर-जोशी यांच्यासह निवृत्त आयपीएस अधिकारी डॉ. मीरा बोरवणकर यांच्या नामनिर्देशनावर विचार करण्याचे प्रशासनाला न्यायालयाकडून कळविण्यात आले आहे. बदलापूर प्रकरणासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.

बदलापूरमधील आंदोलनातील 105 जणांना जामीन मंजूर झाला आहे. रेल रोको आणि पोलिसांवर दगड फेक करणाऱ्या 58 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. तर शाळेची तोडफोड करणाच्या आरोपात असलेले 47 जणांना कल्याण सत्र न्यायाल्याने जमीन अर्ज मंजूर केला. या आंदोलकांची जामिनावर सुटका झाली आहे. तर या प्रकरणी आंदोलनकर्त्यांची केस वकील संघटनांनी मोफत लढवली. त्यामुळे कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला.