सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
वडगाव मावळ : आमदार शेळके वडगाव शहरात जनसंवाद दौऱ्यावर होते. तेव्हा केशवनगर भागात दौरा सुरू असताना नागरिकांनी रेल्वे लाईनच्या बाजूला मटका अड्डा सुरू असल्याने खूप त्रास होत असल्याच्या तक्रारी आमदार शेळके यांच्याकडे मांडल्या. त्यामुळे आमदार शेळके यांनी थेट ताफ्यासह मटका अड्ड्यावर जावून मटका अड्डा चालवणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांसमोर रंगेहाथ पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. यानंतर प्रभाग ४ मध्ये सुरू असलेल्या दारूच्या अड्डयावरही शेळके यांनी पोलिसांनी सांगून कारवाई करायला सांगितले.
शहरातील वाढती गुन्हेगारी व तरुणांमध्ये वाढणाऱ्या व्यसनांच्या प्रमाणाला आळा घालण्यासाठी पोलीस प्रशासनास सूचना दिल्या असून नागरिकांनी देखील जागरूक राहण्याबाबत यावेळी आमदार शेळके यांनी विनंती केली. आमदार शेळके यांच्या समवेत संवाद साधण्यासाठी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. दरम्यान प्रत्येक व्यक्तीची तक्रार जाणून घेऊन जागेवरच त्याचे निरसन करत असल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. रेशनिंग धान्य, शासकीय योजना, विविध दाखले, रेशनकार्ड या संदर्भातील नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना शेळके यांनी चांगलेच धारेवर धरले.
यावेळी माजी उपसभापती गणेशअप्पा ढोरे, माजी नगराध्यक्ष मयूर ढोरे, राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंढरीनाथ ढोरे, शहराध्यक्ष प्रवीण ढोरे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांच्यासह सर्व प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी या दौऱ्यात सहभागी होते.
आमदार सुनील शेळके यांनी जनसंवाद यात्रेच्या माध्यमातून वडगाव शहरातील विशाल लॉन्स, मोरया कॉलनी, साई श्रुष्टी, पंचमुखी चौक, केशवनगर, मोरया चौक, बाजार पेठ, आंबेडकर कॉलनी, माळीनगर, दिग्विजय कॉलनी, संस्कृती सोसायटी, टेल्को कॉलनी, इंद्रायणीनगर, मिलिंदनगर, कातवी गाव या भागात प्रत्यक्ष भेट देऊन विकासकामांच्या आढाव्यासह नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या तसेच इतर प्रश्नांबाबत प्रशासनास सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
हे सुद्धा वाचा : पुणे पोलीस अॅक्शन मोडवर; आता सायबर गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी काढला तोडगा
आमदार शेळके यांनी दौऱ्यात नागरिकांकडून उपलब्ध होणाऱ्या रस्ते, गटार, विद्युत, पाणी कचरा आदी समस्या, तक्रारी याबाबत नगरपंचायत प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करावी अशी सूचना केली. तसेच वडगाव शहरातील मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण करून तेथे विकासात्मक कोणते प्रकल्प राबविता येईल, याबाबत अहवाल तयार करण्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले.