संग्रहित फोटो
बारामती : महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या जिल्ह्यांपैकी एक पुणे जिल्हा, लोकसंख्या वाढ, औद्योगिकीकरण, आयटी पार्क्स, औद्योगिक वसाहती, शिक्षण संस्था आणि कृषी क्षेत्र यांमुळे सतत विकसित होत आहे. मात्र या वेगवान विकासाचा परिणाम होऊन ग्रामीण पोलीस दलावर प्रचंड ताण निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सध्या पुणे ग्रामीण पोलीस दलात सुमारे ३,६०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे २०० कर्मचारी राज्य महामार्ग सुरक्षा दलात कार्यरत असल्याने प्रत्यक्षात कारभार सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आणखी कमी होते. जिल्ह्यात सध्या ३९ पोलीस ठाण्यांद्वारे ग्रामीण भागात पोलीस कारभार चालवला जात आहे.
२०१४ मध्ये ग्रामीण पोलीस दलाची संख्या २,८५० होती. गेल्या दशकात केवळ ७५० कर्मचाऱ्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या खूपच कमी झाल्याचे दिसून येते. २०११ च्या जनगणनेनुसार, जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या ९४.२ लाख होती, ज्यापैकी ३६.७ लाख लोक ग्रामीण भागात राहतात. २०२५ पर्यंत ही संख्या अंदाजे १.२७ कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.लोकसंख्येच्या वाढीच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या राष्ट्रीय मानकांपेक्षा खूपच कमी झाली आहे. २०१४ मध्ये प्रति लाख लोकसंख्येला सुमारे ९५ पोलीस कर्मचारी उपलब्ध होते, तर २०२५ मध्ये ही संख्या ७५ पेक्षा कमी झाल्याचे अंदाज आहे.
पोलिसांवर वाढणारा ताण
पुणे जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, नवीन महामार्ग, औद्योगिक वसाहती, आयटी पार्क्स आणि शिक्षण संस्थांमुळे ग्रामीण भागात वाहतूक, अपघात, गुन्हेगारी आणि सामाजिक तणाव मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत.
नवीन भरती आणि पोलीस ठाण्यांची गरज
पुणे ग्रामीण पोलीस विभागाने २०२५ साठी राज्य शासनाकडे ६५ नवीन भरतीची मागणी केली आहे. याशिवाय, दोन नवीन पोलीस ठाण्यांचीही मागणी करण्यात आली असून, त्यात दौंड तालुक्यातील पाटस आणि शिरूर तालुक्यातील टाकळी कळी-हाजी यांचा समावेश आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, केवळ ६५ कर्मचारी भरती केल्यास परिस्थिती सुधारण्यास अपुरी ठरेल. पोलिस-लोकसंख्या प्रमाण संतुलित करण्यासाठी कमीतकमी ५०० नवीन कर्मचारी तातडीने भरती होणे आवश्यक आहे.
सध्याची स्थिती आणि पुढील धोरण
पुणे ग्रामीण पोलीस दलाच्या सध्याच्या क्षमतेचा विचार करता, वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, गुन्हेगारी, वाहतूक आणि सामाजिक तणाव ही गंभीर आव्हाने निर्माण करत आहेत.
तज्ज्ञांचा असा सल्ला आहे की, नवीन भरती तातडीने राबवावी. इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार करावा.पोलीस ठाण्यांची संख्या वाढवावी. स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामकाजाचे प्रमाण सुधारावे. जर हे उपाय वेळेत अमलात आणले नाहीत, तर पुढील काही वर्षांत ग्रामीण पोलीस दलावरचा ताण आणखी वाढणार आहे, आणि नागरिकांना सुरक्षेची खात्री देणे कठीण होऊ शकते.
