दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचा आणखी एक प्रताप समोर; करमाफी मिळावी म्हणून थेट... (File Photo : Dinanath Hospital )
पुणे : गर्भवतीच्या मृत्यूप्रकरणात नेमण्यात आलेल्या समितीने प्राथमिक चौकशी अहवाल शासनाला सादर केला असून, रुग्णालयाची ही चूकच असल्याचे म्हंटले आहे. आरोग्य विभागाच्या चौकशी समितीद्वारे शुक्रवारी युद्धपातळीवर चौकशी पुर्ण करण्यात आली. त्यात दीनानाथ रुग्णालयाने त्या गर्भवतीला भरती करून घेणे गरजेचे होते. मात्र, त्यांनी भरती व उपचार केले नाही, ही त्यांची चूक असल्याचा ठपका ठेवला आहे. याचा सविस्तर प्राथमिक अहवाल समितीने शासनाला सादर केला असल्याची माहिती आरोग्य खात्यातील सूत्रांनी दिली. येत्या दोन ते तीन दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
गर्भवती तनिषा भिसे हिच्या मृत्यूप्रकरणात शासनाने चौकशी समिती नेमली आहे. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात उपचारासाठी २८ मार्च रोजी तनिषा आली होती. नातेवाइकांनी तिला रुग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सुश्रुत घैसास यांना दाखवले. डॉ. घैसास यांनी त्यांना जोखमीच्या प्रसूतीच्या उपचारासाठी भरती होण्यास सांगितले. त्यावेळी त्यांना १० लाख रुपये अनामत रक्कम भरण्यास सांगितली. मात्र, नातेवाइकांकडे २ ते ३ लाख रुपये भरण्याची तयारी दाखवूनही त्यांना भरती न केल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला. नंतर नातेवाईक गर्भवतीला घेउन आधी ससूनला गेले. परंतु तेथील गर्दी पाहून नंतर ते वाकड येथील सूर्या मदर ॲड चाइल्ड रुग्णालयात भरती झाले. तेथे त्यांना दोन जुळ्या मुली झाल्या. मात्र, गर्भवतीची प्रकृती खालावल्याने तिला बाणेरच्या मणिपाल रुग्णालयात दाखल केले. तेथे तिचा उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.
याप्रकरणाची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेत धर्मादाय विभागाची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली. तसेच, आरोग्य विभागाने पुणे परिमंडळाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची चौकशी समिती नियुक्त केली व २४ तासांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या समितीने शुक्रवारी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला भेट देत तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले व सविस्तर माहिती घेतली. त्यानंतर सूर्या रुग्णालय व मणिपाल रुग्णालयातही जाऊन सखोल चौकशी केली. रात्री उशिरा महापालिकेत येऊन महापालिका आयुक्तांची भेट घेत अहवालाबाबत चर्चा केली. आरोग्य खात्यातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, दीनानाथ कडून ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्ट’चा भंग झालेला नाही. परंतु, त्यांनी गर्भवतीला उपचार दिले नाही ही चूक केली. याबाबत समितीने शासनाला अहवालाद्वारे शिफारस केली आहे. परंतु, महापालिकेकडे रुग्णालयाची नोंद असल्याने कारवाईबाबातचे अधिकारही महापालिकेकडूनच करण्यात येणार आहे.
गर्भवती महिलेच्या मृत्यूप्रकरणात शासनाने गठित केलेल्या चौकशी समितीच्या अध्यक्षांवर गंभीर आरोप केले. स्वत:ची चौकशी सुरू असणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून ‘दिनानाथ रुग्णालया’ची चौकशी कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मनसेचे माजी नगरसवेक राम बोरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात पत्रही लिहिले असून, बोरकर यांनी डॉ. राधाकिशन पवार या दोषी व्यक्तीने दोषी असलेल्या धर्मादाय दिनानाथ रुग्णालय प्रशासनाची चौकशी करू नये. कारण पवार यांच्यावर अनेक वेळा त्यांच्या शासकीय कामात कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भ्रष्टाचार केल्याबाबत विधानसभेत आरोप ठेवलेले आहेत. त्यांच्यावर असलेल्या आरोपांबाबत विधानसभेतही लक्षवेधी घेऊन फक्त चर्चाच झालेली आहे. राधाकिसन पवार हे दोषी असूनही त्यांच्यावर बडतफीची कारवाई अपेक्षित असताना ती झाली नाही. त्यामुळे अशा दोषी व्यक्तीकडून राज्य सरकार धर्मादाय दिनानाथ रुग्णालयाची काय चौकशी करणार का ?”, असा प्रश्नही बोरकर यांनी या पत्रातून उपस्थित केला आहे. “या चौकशीतून सत्य बाहेर पडेल यात शंका वाटते. अशा प्रकारची चौकशी म्हणचे गुन्हेगाराची चौकशी गुन्हेगाराने करायची असे होते. हे आम्ही सहन करणार नाही. धर्मादाय दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल म्हणजे एक आकाच आणि त्यांची चौकशी एक प्रशासकीय आका म्हणजे राधाकिसन पवार हे कसे करू शकणार?, असा सवाल बोरकर यांनी उपस्थित केला आहे.
त्या’ डॉक्टरांची नावे सादर करा
गर्भवतीच्या मृत्यूनंतर झालेल्या जनक्षोभाच्या दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी) ने दीनानाथ रुग्णालयाच्या अधीक्षकाला पत्र पाठवून या प्रकरणात सहभागी असलेल्या डॉक्टरांची नावे मागवली आहेत. ‘एमएमसी’ ही राज्य सरकारच्या अधिनस्थ वैधानिक परिषद असून ती, डॉक्टरांची नोंदणी, शिस्तभंग कारवाई आणि वैद्यकीय व्यवसायाचे नियमन करते. या परिषदेने गर्भवतीच्या मृत्यू प्रकरणाची दखल घेतली आहे. परिषदेचे प्रशासक डॉ. वींकी रुघवानी यांनी सांगितले की, रुग्णाशी संबंधित सहभागी असलेल्या डॉक्टरांची माहिती मागवली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर संबंधित डॉक्टरांना नोटीस पाठवून संपूर्ण प्रकरणाबाबत स्पष्टीकरण मागवले जाईल. या डॉक्टरांनी वैद्यकीय नैतिकता पाळली का, किंवा दुर्लक्ष झाले का, याची चौकशी केली जाईल.